काठमाडौं / सरकारले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति भएको जानकारी दिए । मन्त्री खनालका अनुसार संवत् २०८३ साल भदौ १० गते बिहान ८ बजेर ३७ मिनेटमा गएको भूकम्प र त्यसपश्चात् झरेको हिम पहिरोका कारण भोटेकोसी नदीमा भीषण बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । बाढीले रसुवा र नुवाकोटका टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बट्टार र देवीघाट लगायतका क्षेत्रमा निकै ठुलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पुर्याएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
बाढीका कारण हालसम्म ९ जनाको शव फेला परेको र उनीहरूको सनाखत हुन बाँकी रहेको सरकारले जनाएको छ । विपद्मा परी सुरक्षाकर्मीहरू समेत ठुलो संख्यामा बेपत्ता भएका छन् । टिमुरे र मैलुङ पोस्टका ४४ जना नेपाली सेना, २६ जना नेपाल प्रहरी र ९ जना सशस्त्र प्रहरी गरी कुल ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन् । यसका साथै रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी तथा केही स्थानीय नागरिकहरू पनि सम्पर्क बाहिर रहेका छन् ।
संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूमा मिलाउने निर्णय गरेको छ । उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत र सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ । नुवाकोटस्थित सरकारी कार्यालयहरू डुबानमा परेका छन् भने पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–नुवाकोट–स्याफ्रुबेसी खण्ड र मुग्लिङ–नारायणघाट सडक अवरुद्ध भएको छ। सरकारले सर्वसाधारणलाई ती सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाएको छ। अवरुद्ध विद्युत्, सञ्चार र खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड रुपैयाँ र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । मृतकका परिवारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने र घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताल लगायत पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बाढीको प्रभाव सीमापारि चीनतर्फ पनि परेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको र मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिवद्धतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेको बताए ।
सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सोको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । थप विवरणहरू संकलन हुने क्रममा रहेको र सरकारले संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
