प्रतिवेदन बिना सडक निर्माण गरेको अभियोगमा १ लाख जरिवाना

हेटौंडा / मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर खनाललाई जिल्ला अदालत मकवानपुरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेको अभियोगमा १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
अध्यक्ष खनालसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, निर्माण समिति अध्यक्ष र एक्साभेटर सञ्चालकलाई समेत जरिवाना तोकिएको हो । न्यायाधीश सीता शर्माको एकल इजलाशले गाउँपालिका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र एक्साभेटर सञ्चाललाई जरिवाना तोकेको हो ।
बकैया गाउँपालिका ७ स्थित चुनढुंगादेखि दरबारसम्म जोड्ने बाटो निर्माणका लागि चुनदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्रमा बाटो खनेको आरोपमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले स्काभेटर बरामद गरी गाउँपालिका अध्यक्ष खनाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पुडासैनी, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सिर्जना थिङ र एक्साभेटर सञ्चालक इन्द्रबहादुर मोक्तानविरुद्ध मुुद्दा दायर गरेको थियो ।
जनही पाँच बर्ष कैद र ११ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै मुद्धा दायर भएकामा अध्यक्ष खनाललाई एकलाख रुपैयाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुडासैनीलाई ५० हजार रुपैयाँ, सडक निर्माण उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष थिङलाई ३० हजार र स्काभेटर सञ्चालक मोक्तानलाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बाटो नखन्नका लागि सचेत गराएकामा वन समूहको आग्रहलाई समेत अटेर गरी गाउँपालिकाको आदेशमा बाटो निर्माण थालिएको दाबी गरेको छ ।
जबर्जस्ती बाटो बनाइरहेको अवस्थामा गत जेठ ९ गते डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख इमनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले एक्साभेटर बरामद गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
–अनलाइन खबरबाट ।