सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिने काम भयो – प्रम ओली

काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाहाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिने काम गरेको र संसद् विघटन भइसकेका बेलामा निर्वाचन गराउन हुँदैन भनेर धम्की दिँदै हिँडेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा (ओली समूह) को प्रदेश १ सम्पर्क कमिटीका अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै ओलीले लोकतन्त्रका नाममा न्यायालय, राष्ट्रपतिलगायत सबै संस्थालाई बदनाम गराउन खोजेको उल्लेख गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भइसक्यो, निर्वाचन गर्न हुँदैन भनेको छ, देशलाई कहाँ लान खोजेको रु,’ उनले भने, ‘अनि उहाँहरू धाक लगाउनुहुन्छ– नत्र हामी सडकबाटै यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर ।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला कुनै न्यायाधीशलाई नभेटेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । आफूले चार न्यायाधीशलाई भेटेको भन्दै गलत प्रचार गरिएको दाबी उनले गरे । उनले न्यायाधीशहरूलाई भेटेको प्रमाण देखाउनसमेत चुनौती दिए । ‘फलानो–फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यतिबजेसम्म– योभन्दा ठूलो झूट, योभन्दा बढी बेइमानी के हुन सक्छ ?,’ उनले भने, ‘न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास घटाउनका लागि यो गम्भीर प्रहार हो, योभन्दा घिनलाग्दो के हुन सक्छ ? उहाँहरू यो कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले पनि भेटेको छैन । सपना प्रधान मल्ललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि वकिल भएको बेला यस्तै कार्यक्रममा देखेको हुँ । अरू न्यायाधीशहरूलाई देखेको पनि छैन । सायद चिनेको पनि छैन ।’
उनले केही विषय नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयमा संविधानको धारा खुलाइएको छैन भनेर टिप्पणी गरेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटन गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा धारा खुलाइएको छैन,’ उनले प्रश्न गरे, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भनेर संविधानको कुन धारा, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावलीमा छ ? सर्वोच्चमा बहस गर्न जाँदा त्यत्ति त थाहा हुनुपर्दैन  ?’