निषेधाज्ञामा कर नतिरे जरिमाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिमाना असुल नगर्न अर्थ मन्त्रालयलको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसमेतको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनेगरी व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘नेपालमा कोरोना भाइरसको महामारीको दोस्रो लहर भयावह रूपमा फैलिँदै गएको तथा कोभिड संक्रमण दर व्यापक रूपमा बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा करदाताहरूसमेत यस समस्याबाट अछुतो रहन सकेका छैनन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिलाई परेको व्यावहारिक समस्या तथा कठिनाइसमेत विचार गरी न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासमुक्त वातावरण तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो ।’
सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भए पनि कोभिडका कारण सिर्जित बन्दाबन्दी अवस्थामा दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिने आदेशमा उल्लेख छ ।
यसअघि पनि सिर्जना अधिकारीले अर्थ मन्त्रालय विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा २८ जेठ २०७७ मा सर्वोच्चले ‘बन्दाबन्दी अवधिसम्म कर तथा विवरण बुझाउने कार्य नगरी बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात् बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउन’ आदेश दिएको थियो ।
त्यस्तै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईद्वारा दायर रिटमा १५ जेठ २०७७ मा बन्दाबन्दीका कारण म्याद गुज्रेको हकमा बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सुविधा दिन सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ को उपदफा (१)मा भएको भएको व्यवस्थाअनुसार बाधा अड्काउफुकुवा गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
‘सरकारको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ (१) मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारण उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको’ जनाइएको छ ।