–बबिलाल तामाङ
हेटौंडा । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारको आयोजनामा सूचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिको समन्वयमा सोमबार हेटौंडामा सूचनाको हक प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालले जनताले पाउने सूचनाको हकमा कुनै बाधा र समस्या उत्पन्न नहुने बताए । हेटौंडामा आयोजित सूचनाको हक प्रबद्र्धन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री खनालले सो बताएका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेको र छिट्टै नै कार्यान्वयन आउने उनको भनाइ थियो । उनले जनतालाई जतिसक्दो चाँडो सूचना दिनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
मन्त्री खनालले सूचना पाउने हक हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोले व्यवस्थित, भरपर्दो र मर्यादित ढंगले सम्प्रेषण हुनुपर्ने बताए । गलत सूचनाले समाजमा भयावह र असरले अनेकौ दुर्घटना निम्त्याउने भएकोले सजग हुनु पर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले अहिलेको युग प्रविधिमैत्री भएकोले सँगसँगै सबै जोडिदै जानु पर्ने नत्र पछि परिने बताए । स्थानीय तह पाँचौ वर्षमा टेक्दै गरेको र सूचनाको ऐन निर्माण कार्य र कार्यान्वयमा जाने अभ्यासमै रहेको उनले भने ।
कतिपय सूचना मागे जति नपाइने, दिन मिल्ने र नमिल्ने त्यसको विधि अनुसार जानु पर्ने उनको भनाइ थियो । सूचनाको लागि सबैलाई प्रविधिमैत्री हुन पर्ने र प्रविधिमैत्री नबने पछि परिने उनको सुझाव थियो ।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समिति बागमति प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद अधिकारीले प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०७६, सबलपक्ष, चुनौती र हाम्रो दायित्व विषयकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष अधिकारीले ऐनको प्रस्तावना एवम् उद्देश्य, ऐनको सबल पक्षहरु, ऐन कार्यान्वयनका चुनौतिहरुको बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद अधिकारीले प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको बारेमा जानकारी गराएका थिए । अधिकारीले ऐनले गर्ने कार्यविधि र हक अधिकारको बारेमा बताएका थिए ।
कार्यक्रममा समाजवादी प्रेस संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव रामकुमार ऐलन, समाजवादी प्रेस संगठन चितवन जिल्लाका अध्यक्ष टिकादत्त तिमिल्सिना, पूर्वी चितवन पत्रकार मञ्चका होमनाथ सापकोटा तथा विभिन्न संघ संगठन र विभागका प्रतिनिधिहरुलगायतको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
- ADVERTISEMENT -
