‘तीनै तहको संरचना आवश्यक छ’

मकवानपुर / बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले मुलुकमा तीनै तहको सरकारको आवश्यकता रहेको भन्दै तत्काल प्रादेशिक संरचना खारेजीको माग गर्न नहुने बताएका छन् ।
विहिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले स्थानीय र प्रदेश सरकारको लामो इतिहास भएको र स्थापना भएको धेरै समयसमेत नभएकोले अहिले नै प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्नु राष्ट्रको हित विपरित हुने उल्लेख गरे ।
प्रादेशिक संरचना संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेको बताउँदै मन्त्री खनालले यस संरचनालाई सिर्जनात्मक रुपमा अगाडि बढाउन कानूनहरु परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने भएकोले आफुहरु त्यसमै सक्रिय भइरहेको बताए ।
उनले पर्याप्त जनशक्तिको अभावमा संघ सरकारले कानून निर्माण गर्न नसक्दा प्रदेशले समस्या झेल्नुपरेको बताए ।
मन्त्री खनालले बागमती प्रदेशमा बनेका कानूनले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको बलियो गज बसालेको बताउँदै हालसम्म ५७ वटा ऐन निर्माण गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले ५७ वटा ऐन बनाएका छौँ, त्यसमध्ये १४ वटा संशोधन भइसकेका छन्, प्रदेश सरकारबाट जारी भएका १० वटा अध्यादेशमध्ये ४ वटा प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भइसकेका छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका २१ वटा नियमावलीमध्ये ७ वटा संशोधन भइसकेका छन् ।’ उनले भने ।
उनले दुई वटा बिनियमावलीमध्ये एउटा संशोधन भइसकेको र तीन वटा निर्देशिकामध्ये एउटा संशोधन भएको बताए । प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत ३५ वटा कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन भइसकेको र ४ वटा खारेज भएको उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेश सरकारले बनाएका ८ वटा मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भएको छ भने सरकारले जारी गरेका ८ वटा आदेशमध्ये दुई वटा संशोधन भएको र दुई वटा खारेज भएको छ । प्रदेश सरकारकाले हालसम्म संसोधन सहित १७३ वटा कानुन निर्माण गरेको मन्त्री खनालले बताए ।