विद्यार्थी भर्ना अभियान

चितवनमा शैक्षिक वर्ष २०८० का लागि वैशाख २ गतेदेखि विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन हुँदैछ । चितवनका सातवटै स्थानीय सरकारले दुईसातासम्म विद्यार्थी भर्नाको लागि घरदैलो अभियान चलाउँदै छन् । विद्यालयहरुले विभिन्न आकर्षक नारासहित विज्ञापनमार्फत् नयाँ भर्नाको अभियान चलाइरहेका छन् । हुनेखानेहरुले सर्वोत्कृष्ट नतिजाका आधारमा निजी विद्यालय छनोट गरी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र सुविधाका विषयमा चासो लिइरहँदा सरकारी विद्यालयसम्म पहुँच नपुगेका ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका पाँच लाख बालबालिका भने विद्यालयबाहिरै रहेका छन् । विडम्बनाको विषय त के छ भने, सरकारले विद्यालय उमेरका बालबालिकाको खोजी गरी भर्ना अभियान चलाएको पनि डेढ दसक पुगिसकेको छ । तर, अझैसम्म लाखौँ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहँदै आएका छन् ।
सरकारले आकर्षक नारासहित तामझामका साथ भर्ना अभियान चलाउँदै आए पनि सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षण गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । देशका ७७ वटै शिक्षा कार्यालयले सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत् घरघरमा पुगेर बालबालिकाको स्थिति अध्ययन गरी भर्ना अभियान चलाउँदै आएको भनिए पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । शैक्षिक सत्रमा विद्यालय भर्ना भइहाले पनि बीचमै कक्षा छाड्ने समस्या छ । भर्ना भएर पनि बीचैमा विद्यालय छाड्नेमा चेपाङ समुदायका बालबालिका बढी छन् । नेपालका पहाडी तथा पूर्वी तराईका दलित, जनजाति र विपन्न विद्यार्थीहरु नै बीचमै कक्षा छाड्न विवश छन् । सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको बीचमै कक्षा छाड्ने समस्यालाई मध्यनजर गरी सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी टिकाइराख्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुनु नै उपलब्धि होइन, भर्ना भएका विद्यार्थी टिकेर पढ्नुचाहिँ ठूलो उपलब्धि हो । हरेक शैक्षिक वर्षमा तामझामका साथ भर्ना अभियान सञ्चालन गरे पनि कर्मकाण्डीमै सीमित भएका छन् । भर्ना अभियानअन्तर्गत घरदैलो, ¥याली, घरघरमा निम्तो र ब्रोसर वितरण गरेर अभिभावकको ध्यानकेन्द्रित गर्ने प्रयास गरिन्छ । तर, भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थी स्कुल आउन आधा दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ । अझै पनि डेस्क–बेन्च नहुँदा ओछ्याउने बोरासमेत घरबाटै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारले बालबालिकाका लागि साँच्चै भर्ना अभियानलाई सार्थक बनाउने हो भने उनीहरुका बाध्यता र समस्या समाधान गर्ने योजनासहित विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिनु उत्तिकै जरूरी देखिएको छ ।