सेवा प्रवाहमा गम्भीर खलल, ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव

काठमाडौं / सरकारले निजामती कर्मचारीसम्वद्ध ट्रेड युनियनहरूको खारेजीको प्रस्ताव गरेको छ । ट्रेड युनियनहरूले राजनीतिमा भाग लिने गरेको, त्यसले सेवा प्रवाह र सुशासनमा गम्भीर खलल पु¥याएको भन्दै सरकारले कर्मचारीसम्वद्ध सम्पूर्ण ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरेको हो । सरकारले सबै ट्रेड युनियनको खारेजी गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकमात्रै ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीका दलीय ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रिय स्तरको एकल ट्रेड युनियन राख्न व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले सो विधेयकलाई दुई महिनाअघि नै अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा परामर्शका लागि पठाएको थियो । तर, ती मन्त्रालयबाट परामर्श र स्वीकृति प्रदान नभएकाले विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।
विधेयक यही अवस्थामा अघि बढेमा हाल कार्यरत रहेका विभिन्न दलसम्बद्ध पाँचवटा ट्रेड युनियनहरू एकै पटक खारेजीमा पर्नेछन् । सरकारले गोप्य रूपमा नै ट्रेड युनियन खारेजीको गृहकार्य अघि बढाएपछि निजामती ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू भने आक्रोशित बनेका छन् ।
हालको निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न ट्रेड युनियन र एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छ । निजामतीमा ट्रेड युनियन खारेजीको सुइँको पाएपछि कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले त्यसविरुद्ध सिंहदरबार प्रवेश निषेधसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्थालाई कायम राख्न सकेमा हाल रहेका नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट एकीकृत निजामती कर्मचारी संगठन, र मधेशी दल निकट मधेशी कर्मचारी मञ्चलगायतका संगठनहरू खारेजीमा पर्नेछन् । (यो समाचार नेपालसमाचार दैनिकमा छ ।)