July 22, 2024

जरिवाना फिर्ताको माग गर्दै स्थानीय तहका उम्मेदवार

May 18, 2023
File photo.

काठमाडौं / गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाहीमा परेर जरिवाना तिरेका उम्मेदवारले आफूले दाखिला गरेको राजस्व फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । राजस्व दाखिला गरेका १३७ मध्ये १० जना उम्मेदवारले कानुनले समानताबीच असमान व्यवहार गर्न नहुने’ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, “निर्णय अटेरी गर्नेको मिनाहा हुने र कानुनको पालना गर्नेलाई कारबाही सहनुपर्ने असमान व्यवहार हुन नहुने भन्दै राजस्व फिर्ताको मागसहित आयोगमा निवेदन परेको छ ।” तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा फागुन ५ गते स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना रकम माफी–मिनाहा गरेकी थिइन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार सुमन सायमीले जरिवाना बुझाएका उम्मेदवारलाई सङ्गठित गर्ने प्रयासमा लागेको बताए ।
उनले भने, “राजस्व फिर्ता गर्न निवेदन दिँदा आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिरको विषय भनेपछि अलग्गै प्रक्रियामा जाने तयारीमा छौँ ।” उनले जेठभित्रै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले राजस्व फिर्ता लिने पहल आयोगले नै गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, “राष्ट्रपतिको माफी–मिनाहा गर्ने निर्णय सम्बन्धमा बहस हुनुप¥यो । उहाँले जरिवाना लागेका सबैको मिनाहा गर्नुभएको हो । निर्णयमा जरिवाना तिरेका र नतिरेका छुट्याइएको छैन ।”
उनले निर्णयको समान कार्यान्वयन नभए चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुने टिप्पणी गरे । उम्मेदवार पौडेलले भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुख पदका उम्मेदवार सुष्मा तामाङ र खैरहनी नगरपालिकाको वडाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार शान्तिकुमारी चौधरीसहितका उम्मेदवारले चैत ८ गते निर्वाचन आयोग पुगेर राजस्व फिर्ताका लागि संयुक्त निवेदन दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाटै पनि रुपियाँ फिर्ता गर्ने व्यवस्था ल्याउन सकिने बताए ।
२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवारले समयमै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएनन् । आयोग पदाधिकारीको गत भदौ ३१ गतेको बैठकले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारले खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जरिवाना तिर्ने अधिकांश उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षी थिए । (यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।)

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -