भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारको कदम

भ्रष्टाचार एउटा जटिल रोग हो । यसको निदान इमान्दार र स्वच्छ राजनीतिक नेतृत्वको सरकार, सुदृढ सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र र विधिको शासनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । सरकारको नेतृत्व इमान्दार उसका मातहतका मन्त्रिपरिषद् इमान्दार बन्न सक्छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउन सकिए सुशासन कायम हुन्छ । अनि नियमविपरीत काम गर्ने जोसुकै होस् ऐन, नियम कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने विधिको शासन स्थापित हुन सक्यो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विश्वमा भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचकांकमा हाम्रो देश ११०औँ स्थानमा छ । वार्षिक बजेटभन्दा धेरै अर्थात् २१ खर्ब त हाम्रो विदेशी ऋण नै छ । विदेशी ऋणमा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ छ । बर्सेनि १२ खर्ब रेमिट्यान्स विदेसिएका नेपालीले पठाउँछन् त्यसैमा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण थपेर १४ खर्ब बढीको सामान विदेशी मुलुकबाट आयात गर्छौं । दुर्भाग्य कुरा, कुनै पनि कुरामा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ ।
नेपालमा कुनै क्षेत्र बाँकी छैन कि भ्रष्टाचार र अनियमितता नभएको होस् । भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान कायम गरेको देशमा आशावादी हुने अवस्था कहीँकतै छैन । शिक्षित जनशक्ति, सीप भएका जनशक्ति र केही सम्भावना भएका जनशक्ति विदेश पलायन भइसके । यहाँ पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरु १२ कक्षा पास गरेपछि बिदेसिने लक्ष्य बोकिरहेका छन् । सयौँ उद्योग, कलकारखाना बन्द भइसके बचेखुचेका पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार समृद्धिको आशाखेती गरिरहेको छ । यद्यपि यतिबेला सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुन कदम अघि बढाएको छ, त्यसको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाने र जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता गरेबाट जनतामा आशाको सञ्चार गराएको छ । सरकार जनभावनाको कदर गर्दै अगाडि बढ्दै गएको पछिल्ला प्रकरणहरु मिटरव्याजी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, राजस्व छली प्रकरण, पशुपतिनाथको मन्दिरमा जलहरी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र एकसय किलो सुन प्रकरणमा देखाएको चासो र अनुसन्धानबाट अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
सरकार जनताकै प्रतिबिम्ब हो । जनताको भावनालाई कदर गर्दै अघि बढ्दै मुलुकमा झाँगिएको आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोग र दण्डहीनताको स्थितिका विरुद्ध सरकारले चाल्ने कदमबाटै सफलता वा असफलता भन्ने झल्किन्छ । नेपालमा ‘ठूला माछा उम्कने र साना माछा पक्राउ पर्ने’ भन्ने धारणा विकसित भइरहेको अवस्थामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका उच्चपदस्थ व्यक्तिसमेत अनुसन्धानमा तानिएबाट सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छ । यद्यपि पक्राउ परेका व्यक्तिहरु दोषी भए, नभएको कुरा अदालतले फैसला गर्ने विषय हो । भ्रष्टाचारको कुनै जात, लिङ्ग वा राजनीतिक रूप हुँदैन । यो सबैको साझा सत्रु हो । भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही
गरिनैपर्छ र यसमा हरेक नेपालीको साथ र सहयोग हुनुपर्छ । सरकार सुशासनको अभियानमा लागेको बेला हामीले पनि नागरिकको दायित्वबाट विचलित नभई कोही निर्दोष नफसून् र कोही पनि दोषी उम्कन नपाओस् भन्ने सोचका साथ सरकारको कदमलाई समर्थन गर्नुपर्छ । ता कि सरकारले ओम्नी, यति, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, राजस्व छलीजस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सकोस् ।