नेपालले सन् १९८९ मा बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेर बालबालिकाको बाँच्न पाउने, संरक्षण, सहभागिता र विकास गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिज्ञा गरेको थियो । तर, तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बालबालिकाको अवस्था अझै दयनीय छ । अझै पनि सडकमा, कारखानामा, होटल तथा रेस्टुराँमा, सवारी साधनमा, घरेलु काममा वा जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न बालबालिकाको संख्या अझै पनि लाखौँको संख्यामा छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ र बालश्रम निषेध ऐन–२०५६ जस्ता कानुनी संयन्त्र बने पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा समस्या उस्तै देखिन्छ । बालश्रम कानुनी उल्लङ्घन मात्र नभएर सामाजिक न्यायमाथिको प्रत्यक्ष आघात हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र युनिसेफको तथ्याङ्कअनुसार विश्वभर १६ करोड बालबालिका श्रममा संलग्न छन्, जसमा आधाभन्दा बढी जोखिमपूर्ण काममा छन् । नेपालमा मात्र श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४ अनुसार ११ लाख बालबालिका आर्थिक काममा संलग्न छन्, जसमध्ये दुई लाखभन्दा बढी जोखिमपूर्ण श्रममा छन् ।
बालश्रम गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र सामाजिक विभेदको प्रत्यक्ष परिणाम हो । बालश्रमले बालबालिकाबाट बाल्यकाल, शिक्षा र भविष्य खोस्छ । श्रममा फसेका बालबालिका वयस्क हुँदा पनि न्यून ज्याला, असुरक्षित काम र गरिबीको चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । यसरी बालश्रम पुस्तान्तरण हुनेगरी अन्यायलाई निरन्तरता दिन्छ । विशेषतः सीमान्तकृत समुदाय र छोरीहरू अझ बढी प्रभावित हुन्छन्, जसले सामाजिक असमानताको खाडललाई अझ गहिरो बनाउँछ । यस समस्याको समाधान कानुनी निषेधमा मात्र सीमित हुन सक्दैन । बालश्रम किन हुन्छ भन्ने जरो पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अभिभावकलाई सचेत बनाउने, विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण मिलाउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र परिवारलाई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने अवसर दिने नीति आवश्यक छ । बालश्रममुक्त समाज निर्माणका लागि राज्यको दृढ इच्छाशक्ति, नागरिक समाजको खबरदारी, निजी क्षेत्रको सहभागिता र हरेक नागरिकको सचेत प्रयास अपरिहार्य छ ।
- ADVERTISEMENT -
नेपाल सरकारले २०७९ सम्म निकृष्ट बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्म पूर्णरूपमा बालश्रम निवारण गर्ने गुरुयोजना ल्याएको छ । तर, हालसम्म ७५३ पालिकामध्ये केवल आठ पालिकाले मात्र बालश्रममुक्त घोषणा पाएका छन् । यसले के देखाउँछ भने गुरुयोजना कागजमा मात्र सीमित छ । जबसम्म स्थानीय शासन प्रणालीले बालबालिकाको संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकता दिँदैन, तबसम्म बालश्रम अन्त्य असम्भव देखिन्छ । निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, बालश्रम अन्त्य गर्नु कानुनी वा नीतिगत लक्ष्य होइन, यो सामाजिक न्यायको नैतिक अनिवार्यता हो । बालबालिकालाई सुरक्षित, मायालु र सम्मानजनक वातावरणमा हुर्काउने, गुणस्तरीय शिक्षा दिने र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो । जबसम्म बालश्रमजस्तो अमानवीय प्रथा समाजमा रहिरहन्छ, तबसम्म सामाजिक न्याय अधुरो रहन्छ । त्यसैले बालश्रम अन्त्य गर्नु हाम्रो संवैधानिक आदर्श, मानवीय कर्तव्य र भावी पुस्ताप्रतिको साझा प्रतिज्ञा हो । बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि सबैले बालश्रमविरुद्ध ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु अपरिहार्य छ ।
