आमनागरिकको चासोको विषय बनेको बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेको कारण उपभोक्ता वर्ग चिन्तित भएका छन् । खासगरी, खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले श्रमजीवी जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएको स्थानीय प्रशासनले मूल्य नियन्त्रणतर्फ भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । केही खाद्य पसल र होटलहरुमा छापा मारेर अखाद्य वस्तु नियन्त्रण गर्नेतर्फ केही प्रयास भएको भएता पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैँमा दुःख र चिन्ताको विषय बनेर रहेको छ । मूल्यवृद्धि हुनुको कारण स्पष्ट रुपमा खुलाउन नसके तापनि बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको पाइन्छ । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेपछि मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने अर्थशास्त्रीयको सिद्धान्त छ । तर, उत्पादन र वितरणबीचमा त्यस्तो असन्तुलन नभए पनि मूल्यवृद्धि भने भैरहेकै पाइन्छ ।
तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नु परेको मूल्यबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । बीचका मध्यस्थकर्ताहरुले मूल्यको झन्डै सय प्रतिशत नाफा राखेर तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको अनुभव पीडित उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । राज्यको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उचित बजार नियन्त्रण हुन नसकेपछि कालाबजारियाहरु हौसिएका छन् । जति मूल्य बढाए पनि नियन्त्रण गर्ने कोही छैन भन्ने भ्रम पालेर व्यापारीहरुले मूल्यमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । यससम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनले उद्योग वाणिज्य संघ चितवनसँग समन्वय गरेर केही न केही ठोस कदम तत्काल चालिहाल्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । प्रशासन मूकदर्शक भएर बस्न कदापि हुँदैन । जनताको सरोकारका सवालहरुमा प्रशासनले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ ।
अहिले बजारमा दसैँको चहलपहल बढेको छ । तर, बजार अनियन्त्रित अवस्थामै छ । काला व्यापारीहरुले आमउपभोक्ताको ढाड सेकेर आर्थिक शोषण गरिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले सुपथ पसल सञ्चालन गरेर केही हदसम्म राहत भएको छ । तर, सुपथ मूल्यका पसलको पहुँच पनि हुनेखाने वर्गमै सीमित बनिरहेको छ । स्वदेशमै र स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरुको पनि अस्वाभाविक ढंगले मूल्यवृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरुले अहिले सरकारसँग जवाफ खोजिरहेका छन् । तर, विडम्बना के छ भने मूल्यवृद्धिको कारण जायज र वैज्ञानिक ढंगले बताउन सक्ने कुनै निकाय छैन । उत्पादन र वितरणसँगै बजारमूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न स्थानीय प्रशासनले सक्रिय सतर्कता देखाउन आवश्यक देखिएको छ ।
