काठमाडौं / राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दूराष्ट्रको नारासहित सडकमा उत्रने तयारी गरिरहेको राजावादी खेमाभित्र चर्किएको आन्तरिक कलह र नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले उनीहरूको घोषित आन्दोलनको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ ।
‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’को बुधबार बैठकमा देखिएको भद्रगोल, संयोजक नवराज सुवेदीप्रतिको चरम असन्तुष्टि र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने मागसहितको नाराबाजीले राजावादी शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण देखिएको हो ।
- ADVERTISEMENT -
दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बोलाइएको ४५ दल, समूह र अभियान आबद्ध समितिको बैठक सुरुदेखि नै तनावग्रस्त बनेको थियो । समितिका संयोजक सुवेदीले राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको अनुपस्थितिमै आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न खोजेपछि सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरू ‘यो नेतृत्वले हुँदैन, राजेन्द्र लिङ्देन नै चाहिन्छ’ भन्दै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भए । लिङ्देन संसद् बैठकमा व्यस्त रहेको जानकारी गराइए पनि कार्यकर्ताहरूले ‘यही संसद् चाहिने भए आन्दोलन केका लागि रु’ भन्दै नेतृत्वको नियतमाथि नै प्रश्न उठाए ।
बैठकमा सुवेदीले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसकेको, कार्यक्रम भद्रगोल र अव्यवस्थित भएको तथा पत्रकारलाई समेत प्रवेश दिएको भन्दै चर्को आलोचना र होहल्ला भयो । यही किचलोका बीच सुवेदीले बैठक स्थगित भएको घोषणा गर्नुपरेको थियो । यद्यपि, पछि सीमित नेताहरू बसेर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने, काठमाडौंदेखि प्रमुख सहरसम्म प्रदर्शन गर्ने र स्थानीय तहसम्म समिति विस्तार गर्ने जस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएको विज्ञप्ति जारी गरियो । तर, जुन नेतृत्व र व्यवस्थापनमाथि यति ठूलो अविश्वास र प्रश्न छ, त्यसले यति ठूलो आन्दोलनलाई कसरी हाँक्न सक्ला भन्ने विषय नै अहिले राजावादी वृत्तमा संशयको केन्द्र बनेको छ ।
एकातर्फ, पहिलो चरणको आन्दोलनबाट खासै उत्साहजनक परिणाम नदेखिएको र जनसहभागिता पनि अपेक्षित नरहेको विश्लेषण भइरहेका बेला, दोस्रो चरणको तयारीमै नेतृत्वको विषयलाई लिएर देखिएको यो फुटको संकेत आन्दोलनलाई सुरु हुनुअघि नै कमजोर बनाएको छ । राजावादी शक्तिहरूबीचको एकता र बलियो नेतृत्वको अभावमा राजसंस्था पुनःस्थापना जस्तो जटिल राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने उनीहरूको सपनामा तुषारापात हुने सम्भावना बढेको छ ।
राप्रपा, राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय शक्ति नेपालजस्ता दलहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आन्दोलन गर्ने प्रयास भए पनि यी दलहरूका शीर्ष नेताहरूकै बीचमा समेत समन्वय र विश्वासको कमी देखिएको छ । विशेषगरी, राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको अनुपस्थिति र उनको नाममा भएको नाराबाजीले आन्दोलनको केन्द्र को बन्ने भन्नेमा पनि गहिरो मतभेद रहेको सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा, ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ नाममा मात्रै संयुक्त रहने तर व्यवहारमा विभाजित र कमजोर हुने खतरा बढेको छ । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू कागजमै सीमित हुने र राजावादीहरूको आन्दोलन थप संकटमा फस्ने कतिपयको तर्क छ ।
