काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण हुँदै आएका सबै अनुदान कार्यक्रम खारेज गरिएको बताएकी छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बादीले विगतमा पहुँचमुखी ढंगले विभिन्न संस्थालाई अनुदान दिने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइन् ।
- ADVERTISEMENT -
उनले यस वर्षदेखि त्यस्ता अनुदान पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिएको उल्लेख गर्दै अब स्रोत परिचालन कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्रै गरिने स्पष्ट पारिन् ।
‘विगतमा पहुँच र प्रभावमा आधारित विभिन्न संस्थालाई वितरण गरिने अनुदानबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन,’ मन्त्री बादीले भनिन्, ‘त्यसैले यस वर्षदेखि त्यस्ता पहुँचमुखी अनुदान पूर्ण रूपमा अन्त्य गरेका छौं ।’
- ADVERTISEMENT -
मन्त्री बादीले मन्त्रालयको जिम्मेवारीको दायरा व्यापक भए पनि स्रोत र साधनको सीमितता स्थायी चुनौतीका रूपमा रहेको बताइन् । मन्त्रालयको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक काम, बाल सुधार गृह व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
सीमित स्रोतका कारण सबै अपेक्षा र आवश्यकता एकैपटक सम्बोधन गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट विनियोजनमा न्याय, आवश्यकता र प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् ।
उनले नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै सार्वजनिक स्रोतको परिचालन थप पारदर्शी र उत्तरदायी बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन् ।
