काठमाडौं / संघीयता कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण अभ्यासका रूपमा सातवटै प्रदेश सरकारहरूले आज (आइतबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक आय–व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गर्दैछन् । आर्थिक मन्दीको प्रभाव, खुम्चिँदो स्रोत र नागरिकका बढ्दो अपेक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाबका बीच प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।
नेपालको संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ मा संघीय, असार १ मा प्रदेश र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । यही संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्दै प्रदेशहरूले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट ल्याउन लागेका हुन् । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका साथै राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीबाट प्राप्त हुने रकमलाई मुख्य आधार मानेर प्रदेशहरूले बजेटको आकार निर्धारण गरेका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
केमा केन्द्रित होला बजेट :
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि कृषि, पर्यटन, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई नै बजेटले प्राथमिकता दिने अनुमान गरिएको छ । तर, संकटबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती र आन्तरिक राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नहुँदा अधिकांश प्रदेशहरूलाई महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाभन्दा पनि चालु र अधुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ ।
सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बागमती प्रदेशले ल्याउने तयारी गरेको छ । बागमतीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्ने अनुमान छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको ६२ अर्ब ७० करोडभन्दा बढी हो ।
अन्य प्रदेशहरूको बजेटको आकार भने चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा रहने देखिन्छ । गत वर्ष ९आर्थिक वर्ष २०८०र८१० को बजेटलाई आधार मान्दा मधेश प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड, लुम्बिनीले ४० अर्ब ४७ करोड, कोशीले ३६ अर्ब २४ करोड, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड, कर्णालीले ३१ अर्ब ४१ करोड र सबैभन्दा सानो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको ल्याएका थिए ।
