काठमाडौं / सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजाने नयाँ नियमावली लागू गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी कार्यालयहरूमा हुने निर्णय प्रक्रिया अब विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने बाटो खुलेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा ल्याइएको यो नियमावलीले २०६५ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका’लाई प्रतिस्थापन गरेको छ । निर्देशिकाभन्दा नियमावलीको कानुनी हैसियत बलियो हुने भएकाले यसले निर्णय प्रक्रियामा देखिने प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
नियमावलीअनुसार अब सरकारी निकायमा फाइल दर्तादेखि टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण र अनुगमनसम्मका सम्पूर्ण काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् । प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई छुट्टै पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसले फाइलको अवस्थाबारे सहज निगरानी गर्न मद्दत पुर्याउनेछ ।
निर्णय प्रक्रियालाई छोटो र प्रभावकारी बनाउन टिप्पणीका तह पनि घटाइएका छन् । मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासनिक विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट कम हुने सरकारको विश्वास छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै फाइल प्रणालीमा दर्ता हुनेबित्तिकै समय गणना स्वतस् सुरु हुनेछ । तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित अधिकारीबाट कारबाही नभएमा उक्त फाइल २४ घण्टाभित्र स्वतस् माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्नेछ । यसले फाइल थन्किने वा अनावश्यक रूपमा रोकिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले निर्णय प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता ९एआई० लाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएको छ । यद्यपि अन्तिम निर्णय भने सम्बन्धित अधिकारीबाटै हुने व्यवस्था कायम रहनेछ ।
सेवाग्राहीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुग्ने गरी फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिएको छ । अब नागरिकले अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त ट्र्याकिङ नम्बर प्रयोग गरेर आफ्नो फाइल कुन चरणमा छ भन्ने जानकारी लिन सक्नेछन्। सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयहरूले डिजिटल माध्यमबाट दर्ता गरेका फाइल र अभिलेखलाई आधिकारिक सरकारी दस्तावेजको मान्यता दिइनेछ । यसले कागजी प्रक्रियामा निर्भरता घटाउँदै प्रशासनिक कार्यलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै, कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत निर्णय प्रक्रियाको निगरानी गर्नेछ । निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाहीदेखि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अङ्क कटौतीसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमले सार्वजनिक प्रशासनलाई डिजिटल युगअनुकूल बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
