संसद टिप्पणी : लोकतन्त्रको मन्दिरमा अशिष्टताको नाङ्गो नाच मौलाउँदै

काठमाडौं / नेपालको संविधानले संसद्‌भित्र व्यक्त विचारलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने गरी सांसदहरूलाई वाक् स्वतन्त्रताको विशेषाधिकार प्रदान गरेको छ । तर, यही उन्मुक्तिको आडमा संसदीय बहसको स्तर खस्किएर सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारको सीमा नाघ्ने क्रम चरम रूपमा मौलाएको छ ।

दलीय स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने होडबाजीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै कित्ताका सांसदहरूबाट प्रयोग हुने असंसदीय, अमर्यादित र स्त्रीद्वेषी शब्दावलीले ‘शिष्ट सभा’को परिचयलाई नै धूमिल बनाइदिएको छ । प्रतिनिधि सभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले तय गरेका मानकहरू पालना हुनुको साटो तोड्ने होडबाजी चलेको छ । नीति र विधिमाथिको गहन बहसको ठाउँ दलीय द्वन्द्व र व्यक्तिगत आक्षेपले लिएको छ । सभामुखले बेलाबेला ध्यानाकर्षण गराउने र आपत्तिजनक शब्द रेकर्डबाट हटाउन ‘रुलिङ’ गर्ने औपचारिकताले मात्रै यो विकृति रोकिएको छैन, बरु यस्ता गतिविधिले थप प्रश्रय पाइरहेका छन्।

आइतबार अमरेशको विवादास्पद अभिव्यक्ति
यसको पछिल्लो उदाहरण बने, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको विवादास्पद अभिव्यक्ति । आइतबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटले केही सीमित जिल्लालाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै आक्रोशपूर्ण शैलीमा भने, ‘चाररपाँच वटा भाग्यमानी जिल्लालाई नेपालमा राखौँ, बाँकी ७२ जिल्लालाई अमेरिका, चीन वा भारतलाई लिजमा दिऊँ ।’

सिंहको यो अभिव्यक्तिले सदनमा तत्कालै तरंग ल्यायो । नेकपा ९एमाले० का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ‘राष्ट्रघाती र राष्ट्रिय अखण्डताविपरीत’ भन्दै उक्त भनाइ रेकर्डबाट हटाएर कारबाही गर्न माग गरे । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रमाथि नै प्रश्न उठाउने खालको भाषा प्रयोग भएको भन्दै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन रुलिङ गरे । सभामुखको रुलिङपछि पनि सांसद सिंहले सभाध्यक्षकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सभामुखले विषयमा केन्द्रित नभए रोस्ट्रमबाट हटाइदिने चेतावनी दिनुपरेको थियो ।

भत्किँदै गरेका संसदीय मानक
यो संसद्मा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिने र भनाइ रेकर्डबाट हटाइएका घटनाको सूची लामो छ । सांसद सिंह यसअघि २०८० वैशाखमा बोल्न नपाएको भन्दै अर्धनग्न भएर विरोध जनाउँदा र २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको मानसिक स्वास्थ्यमाथि टिप्पणी गर्दा पनि विवादमा परेका थिए ।

२०८० जेठ २२स् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै ‘भैँसी चढेर आएको’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपछि माओवादी केन्द्रको आपत्तिमा त्यसलाई रेकर्डबाट हटाइयो ।

२०८० जेठ २५स् नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले ‘जब पर्‍यो राति अनि बुढी ताती’ भन्ने उखान प्रयोग गरेपछि एमाले सांसदहरूले ‘स्त्रीद्वेषी’ भन्दै नियमापत्ति जनाए र उक्त अंश पनि अभिलेखबाट मेटाइयो । यही उखान पछि एमाले सांसद सूर्य थापाले प्रयोग गर्दा पनि कांग्रेसको आपत्तिपछि हटाइएको थियो ।

२०८१ भदौ १२स् एमाले सांसद योगेश भट्टराईले ‘माओवादीको हिंसा’ शब्द प्रयोग गर्दा सदनमा लामो समय विवाद भयो र माओवादीले सदन नै अवरुद्ध गर्‍यो । यद्यपि, दुई सातापछि सभामुखले उक्त शब्दलाई असंसदीय नठहर्‍याई रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने निर्णय दिए ।

विगतका कठोर कारबाही
संसदीय मर्यादा कायमराख्न विगतमा सांसदलाई बैठकबाट निष्कासन र निलम्बनसम्म गरिएका उदाहरण छन्, जसले वर्तमान अभ्यास कति फितलो छ भन्ने देखाउँछ ।

२०१७ साउन १९स् पहिलो संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा सभामुखले सांसद निस्तार राय यादवलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्न आदेश दिएका थिए ।

२०५० साउन ६स् राष्ट्रिय सभामा तत्कालीन मन्त्री रामचन्द्र पौडेलमाथि हातपात गरेपछि सांसद गोल्चे सार्की सात दिनका लागि निलम्बित भए ।

२०५३ भदौ २स् रोस्ट्रम प्रयोगको विषयमा विवाद हुँदा अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै सभामुखले सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई मर्यादापालक लगाएर बाहिर निकालेका थिए ।

संविधान सभा अवधिस् माओवादी सांसदहरूबाट भएको तोडफोडबाहेक पनि विश्वेन्द्र पासवान लगायत चार सांसदलाई मन्त्रीलाई रोकेको आरोपमा सात दिन र कुन्तीकुमारी शाही लगायत चार राप्रपा सांसदलाई एक दिन निलम्बन गरिएको थियो । माइक तोडेको आरोपमा सांसद सञ्जयकुमार साहलाई १० दिन निलम्बन गरी ९० हजार रुपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णयसमेत भएको थियो ।

यी ऐतिहासिक घटनाले संसदीय मर्यादा उल्लंघन हुँदा विगतमा कडा कदम चालिन्थ्यो भन्ने देखाउँछ । तर, आज सांसदहरूले राष्ट्रिय अखण्डतादेखि व्यक्तिगत चरित्रहत्यासम्मका अभिव्यक्ति दिँदा पनि सामान्य रुलिङ र रेकर्डबाट हटाउने कर्मकाण्डमै सीमित हुनुले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसले एकातिर संसद्को गरिमा र जनआस्थामाथि प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर विधायकहरूलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व ९कानुन निर्माण र जनसरोकारको बहस० बाट विमुख गराएको छ । यही क्रम जारी रहने हो भने संसद् ‘शिष्ट सभा’ नभई ‘अशिष्टहरूको जमघट’ मा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन ।