काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले करारमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि स्थायी कर्मचारी सरह महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार करारका कर्मचारीहरूलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश दिएको हो । अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले यसबारे जानकारी दिएका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट दायर रिटमा अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । रिट गत असार १६ गते दायर गरिएको थियो ।
रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संसद सचिवालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सरकारले २०८२÷८३ को बजेटमार्फत तलब नबढाई महँगी भत्ता पाँच हजार पु¥याएको थियो । तर करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई यो सुविधा दिइएको थिएन ।
रिटमा स्थायी र करार कर्मचारीबीच विभेद हुनेगरी गरिएका निर्णय र पत्राचारहरू बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
साथै सेवामा कार्यरत रहँदासम्म महँगी भत्ता, बिरामी बिदा, घर बिदा, संचयकोष, सामाजिक सुरक्षा उपदान, बीमा र निजामती अस्पतालमा उपचारलगायतका सुविधा स्थायी कर्मचारी सरह उपलब्ध गराउन परमादेश माग गरिएको थियो ।
