काठमाडौं / ‘जेनजी जनआन्दोलन’का अगुवाहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । आउँदो फागुन २२ गतेभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पुनः सडक सङ्घर्षमा उत्रिने उनीहरूले कडा चेतावनी दिएका हुन् ।
‘जेनजी फ्रन्ट’को ब्यानरमा चारवटा सम्बद्ध सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको म्याद अब एक दिन पनि नथप्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् । पटक(पटक म्याद थपेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यलाई आलटाल गर्न खोजिएको भन्दै उनीहरूले तोकिएकै समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
- ADVERTISEMENT -
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते जेनजीले भ्रष्टाचारविरुद्ध छेडेको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा ७६ जना आन्दोलनकारीले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त रक्तरंजित घटनापछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतन भएको थियो । त्यसलगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम चुनावी सरकारले घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन तीन महिनाको समयसीमा तोकेर गौरीबहादुर कार्की आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगको म्याद पटक(पटक थपिँदै हाल फागुन २२ सम्म पुर्याइएको छ ।
आन्दोलनकै जगमा घोषणा भएको नयाँ जनादेशका लागि यही फागुन २१ गते निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको भोलिपल्टै आयोगको म्याद सकिने भएकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै छन् । निर्वाचनलगत्तै प्रतिवेदन सार्वजनिक गराएर दोषीमाथि कानुनी डण्डा चलाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने उनीहरूको रणनीति छ ।
नेपालको इतिहासमा विगतमा बनेका धेरैजसो छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू दराजमै थन्किने र कार्यान्वयनमा नआउने तीतो यथार्थप्रति जेनजी प्रतिनिधिहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसपटक पनि सहिदको बलिदानी र न्यायलाई ओझेलमा पार्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने आशङ्का गर्दै उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत सञ्चारमाध्यमहरूलाई यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर खबदारी गरिदिन विशेष आह्वानसमेत गरेका छन् ।
