भाषा संरक्षणमा राज्य उदासीन : जनजाति आयोग

चितवन । आदिवासी जनजाति आयोगले भाषा संरक्षण र कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर नभएको बताएको छ । आइतबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले भाषाको संरक्षण र कार्यान्वयनमा राज्य उदासिन हुन नहुने बताएका हुन् । 

वागमती र गण्डकी प्रदेशले केही भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि सरकारको सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । ‘भाषा संरक्षण राज्यको दायित्व हो, तर हामी स्वयंले पनि जिम्मेवारीबोध गर्न सकेका छैनौँ, ’ उनले भने, ‘राज्यबाट अपेक्षित काम नभए पनि हामी चुप बस्न मिल्दैन।’ 

सरकारले वागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार तथा गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिएको भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसलाई व्यवहारमा उतार्न जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। 

अध्यक्ष मगरले विगतमा राज्यले आदिवासी जनजाति समुदायलाई ‘मासिन्या’ र ‘नमासिन्या’ जाति भनेर विभेद नै गरेको स्मरण गर्दै त्यसको असर अझै पनि समाजमा देखिइरहेको बताए। 

उनले आयोग भाषा संरक्षण, अधिकार प्रवर्द्धन, नीति तथा कानुनसम्बन्धी सिफारिस, अनुगमन तथा अध्ययन–अनुसन्धानजस्ता जिम्मेवारीसहित गठन भएको संवैधानिक निकाय भएको स्पष्ट पारे। २०७७ सालमा पूर्णता पाएपछि आयोगले राज्यका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्न थालेको उनले बताए।

उनले आदिवासी जनजाति समुदायलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्दै आफ्नो हकहितका लागि सक्रिय हुन आग्रह गरे। आयोग संवैधानिक निकाय भएकाले सरकारको इच्छामात्रले खारेज गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे संविधान संशोधनको प्रस्तावसमेत गर्न सक्ने अधिकार रहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रममा नेफिन संघीय समितिका उपाध्यक्ष चन्द्रलाल राजभण्डारीले आदिवासी जनजाति समुदाय अझै पनि राज्यका विभिन्न निकायमा पछाडि परेको बताए। उनले भरतपुर महानगरपालिकामा समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर हुँदा अपेक्षित नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसकेको टिप्पणी गरे। 

नेफिन जिल्ला समन्वय परिषद् चितवनका अध्यक्ष सागर कुमालका अनुसार आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। 

कार्यक्रममा जिल्लाका १६ वटा आदिवासी जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा महासंघ चितवन शाखाका सल्लाहकार प्रेम भुजेलसहित विभिन्न व्यक्तिहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘भर्खरै आएका छौँ । अब भोलि–पर्सि बसेर सल्लाह गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्छौ। ३–४ दिनको मेहनतबाट आफूले भनेजस्तै भएको हो । सदन विघटन भइसक्यो । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरिसक्नुभएको छ ।’

हालैको जेनजी आन्दोलनले उठाएको प्रमुख राजनीतिक माग प्रतिनिधिसभा विघटन नै थियो । उक्त मागलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारको पहिलो निर्णयमार्फत सम्बोधन गरेकी हुन् ।

उनको यो कदमले मुलुक ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचनमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चितता दिएको छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त कार्कीलाई राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन गराउने संवैधानिक जिम्मेवारी दिएका थिए ।

अबको केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी कार्की नेतृत्वको सरकार निर्वाचन तयारीतर्फ लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।