काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ ।
बुधबार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन र ढुवानी लागत घटाउन यस्तो निर्णय गरिएको बताए ।
- ADVERTISEMENT -
यसअघि रुस–युक्रेन युद्ध र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रास र अभावलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वि.सं. २०७२ सालको नाकाबन्दीको अभ्यासलाई पछ्याउँदै आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न उक्त कदम चालिएको भए पनि हाल ढुवानी भाडामा वृद्धि, उपभोक्ताको माग र औद्योगिक जनशक्तिको खर्च बढेका कारण पुनः पूर्ण तौलकै सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगिएको सचिव राउतले बताए ।
सचिव राउतकाअनुसार नेपाल आयल निगमले अहिले पनि एलपी ग्यासमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट जुलाई २०२४ मा प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ९३६ रुपैयाँ ९८ पैसा घाटा रहेको छ । यसअघि यो घाटा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय ७३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।
ग्यासमा नेपाल सरकारले सिधै अनुदान उपलब्ध नगराएको स्पष्ट पार्दै सचिव राउतले निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थको नाफाबाट ग्यासको घाटा पूर्ति (क्रस सब्सिडाइज) गरिरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो तीन–चार महिनामा मात्रै मूल्य स्थिरिकरण कोष र सञ्चित नाफाबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उनले उल्लेख गरे ।
हाल बजारमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम छ । मन्त्रालयकाअनुसार हाल मुलुकभर ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसको दैनिक सिलिन्डर भर्ने क्षमता १ लाख ६२ हजार रहेको छ ।
बजारमा दैनिक औसत १ लाख १० हजार सिलिन्डर बिक्री भइरहेको छ । उद्योगहरूको कूल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन मात्र रहेको र नेपाल आयल निगमको आफ्नै भण्डारण क्षमता नहुँदा आपूर्ति व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको सचिव राउतको भनाइ छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि दिइने ग्यासमा भने निगमले परल मूल्यमै विक्री गर्ने गरेको र त्यसमा घाटा नरहेको उनले प्रस्ट पारे । सचिव राउतले सात सय ग्यास बुलेटहरू ट्रान्जिट र स्ट्यान्डबाईमा रहँदा भारतबाट हुने लोडिङमा समेत प्रभाव परेको भन्दै आगामी चाडपर्व र जाडो मौसममा हुनसक्ने माग वृद्धिलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताए ।
