भोटेकोशीमा आएको प्रलयकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै राजधानीसम्मको जीवनलाई तहसनहस बनाएको छ । हालसम्म एक हजार ३५३ भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने हजारौँ अझै सम्पर्कविहीन छन् । यो केवल प्राकृतिक विपत्तिमात्र नभएर जलवायु परिवर्तनले हिमालयमा पारेको गम्भीर असरको परिणाम पनि हो । विपद्को यस समयमा हामीले शोक र दुःखलाई रोदनमा सीमित नगरी भविष्यका लागि शक्ति र चेतनामा बदल्न सक्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकारले राहत र उद्धार कार्यलाई अन्तिम प्रभावित नागरिकसम्म पु¥याउन सक्नुपर्ने छ । बेपत्ता नागरिकको खोजीदेखि घाइतेको उपचार, विस्थापितलाई सुरक्षित आश्रय, खाद्यान्न, औषधि र अत्यावश्यक सामग्रीको सुनिश्चितताका लागि राज्यका तीनै तहले समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । सरकारको जिम्मेवारी उद्धार र राहतमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनस्र्थापना, उनीहरुको जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
भोटेकोशी बाढीले त्रिशूली नदीमाथिका ४१ मोटरेबल पुलमध्ये ३५ भन्दा बढी बगाएको छ । पृथ्वी राजमार्ग ठप्प हुँदा राजधानीसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ । यसले दस्कौँसम्मको पूर्वाधार निर्माणमा भएको कमजोरीलाई उजागर गरिदिएको छ । पुलको उचाइ, राजमार्गको स्तरोन्नति, पहिरो पन्छाउने उपकरणको तयारीजस्ता सबैमा दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक छ । तत्काल बेलिब्रिज स्थापना गरेर यातायात सञ्चालन गर्न सकिए पनि भविष्यमा बलिया, अग्ला र भरपर्दा पुलहरू निर्माण गरिनुपर्छ । बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएका जमिनमा पुनः बस्ती बसाउने काम गर्नु मूर्खतापूर्ण हुनेछ । भूकम्पले उजाडिएका बस्तीहरूलाई सार्नैपर्ने अवस्था थिएन, तर यसपटक सुरक्षित पुनर्वास अपरिहार्य छ । रोजगारी, खेतीपाती गर्ने जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता पूर्वाधारबिना गरिने स्थानान्तरण टिकाउ र स्थायी हुन सक्दैन । त्यसैले स्थानीय समुदायको सहमतिमा सुरक्षित नगर विकासको कार्ययोजना तत्काल सुरू गर्नुपर्छ । पुराना बजारको ऐतिहासिक गरिमालाई जोगाउँदै नयाँ बस्तीलाई आधुनिक सुविधासहित निर्माण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ ।
- ADVERTISEMENT -
भोटेकोशीको बाढीले दिएको पाठ केवल हिमालयको सङ्कट मात्र होइन, मानवीय सङ्कटको गहिरो चेतावनी हो । हजारौँ नागरिकले आफ्नो घर, थातथलो र पुख्र्यौली पहिचान गुमाएका छन्, तर उनीहरूलाई सुरक्षित विकल्प दिन नसक्ने अवस्था अझ ठूलो पीडा हो । बस्ती स्थानान्तरण केवल घर बनाउने कुरा होइन; रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सामाजिक सम्बन्धलाई समेत सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया हो । यदि राज्यले उपयुक्त विकल्प नदिए, नागरिक पुरानै जोखिमपूर्ण बस्तीमा फर्कन बाध्य हुन्छन् । यही कारण अब सरकारको पहिलो कर्तव्य सुरक्षित पुनर्वास र नयाँ नगर विकासलाई तत्काल सुरू गर्नु हो । अस्थायी बसोबास, सम्पत्ति संरक्षण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई मानवीय दृष्टिले अघि बढाउनुपर्छ । सङ्कटलाई शक्तिमा बदल्ने साझा सङ्कल्प भनेको नागरिकलाई फेरि असहाय भएर ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था निर्माण गर्नु हो । यही नै मृतकप्रति साँचो श्रद्धाञ्जली र जीवितप्रति न्याय हुनेछ ।
