अपाङ्ग व्यक्तिलाई घरमै नागरिकता

कावासोती / अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वञ्चित नहुन र सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्न सकून् भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने अभियान सुरु गरेको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पँगेनीले गैँडाकोट नगरपालिका–१२ र १३ का अति अशक्त रुपमाया सापकोटा, सौरभ हमाल र समीर थापालाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गरी अभियानको सुरुआत गर्नुभएको हो । अति अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आउन निकै समस्या हुने हुँदा उनीहरूको सहजताका लागि र उमेर पुगेर पनि समयमा नागरिकता नबनाई नबसून् भनेर अभियानको थालनी गरिएको प्रजिअ पँगेनीले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाका सबै आठवटै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अभियानलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो । कतिपय अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई परिवारले नागरिकता बनाउन प्रशासनमा ल्याउन नसक्दा ती नागरिक नागरिकताविहीन हुने र उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने हुँदा यो अभियान सञ्चालन गरेको पँगेनीले बताउनुभयो ।
“गाह्रो हुने हुँदा उमेर पुगेर पनि परिवारले नागरिकता बनाउन ल्याउन नसकेका घटनाहरू छन्, यसले ती नागरिक नागरिकताविहीन हुने, सरकारले प्रदान गर्ने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुने, त्यसैले यो अभियान सुरु गरेका हौँ”, प्रजिअ पँगेनीले भन्नुभयो ।
अपाङ्गता परिचयपत्र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने भएकाले कुन वडामा कति जना, अति अशक्त र अपाङ्गता भएका नागरिक छन्, नागरिकता नबनाएका कति छन्, त्यसको लगत स्थानीय तहबाट लिने र त्यसैका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको प्रजिअ पँगेनीले बताउनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरमै पुगेर नागरिकता प्रदान गर्ने अभियान राम्रो भएको अपाङ्ग पुनस्र्थापना केन्द्र नवलपुरका अध्यक्ष सागर लुइँटेलले बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासनको यो अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तहले समेत भूमिका निर्वाह गरे अपाङ्गता भएका नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट उनीहरु वञ्चित हुनुनपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय पूर्वी नवलपरासीबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आठ हजार सात सय ५६ जनालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको छ भने चार हजार चार सय ७१ जनाको साधारण राहदानीको सिफारिस गरिएको छ । एक हजार चार सय ७९ जनाको दु्रत राहदानी सिफारिस गरिएको छ ।