भरतपुर / चितवनका विभिन्न संघ संस्था तथा महिला अधिकारकर्मीहरुले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीप्रति विरोध गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ५३ वटा संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा आज (मंगलबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
सहायक प्रजिअ शर्मामार्फत् यौनजन्य हिंसा विरुद्धको साझा अभियान, नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चारिका समुह , चितवन सक्रिय महिला प्रतिष्ठान, मञ्जुश्री असहाय संरक्षण केन्द्र, हाम्रो भरोसा नेपाल, आदर्श नारी विकास केन्द्र, चेली नेपाल, आफन्त नेपाल्, महिला सशक्तिकरण तथा परिवर्तनशील संस्था नेपाल, सहिद स्मृती प्रतिष्ठान नेपाल, सामुदायिक सेवा केन्द्र भरतपुर, नेपाल परिवार नियोजन संघ, आदर्श गृह लगायतले संयुक्त रुपमा बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीप्रति विरोध गर्दै संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
- ADVERTISEMENT -
ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल सरकार कानून मन्त्रालयले संशोधनका लागि तयार गरेको मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ तथा सम्बद्ध कार्यविधिका व्यवस्थाहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराइएको छ ।
”बहुविवाहलाई संस्थागत मान्यता दिनेगरि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा संशोधन गर्न प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख भएका प्रावधानप्रति हामी अत्यन्त गम्भीर छौँ । यो व्यवस्था पारित भएमा नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा लै∙िक समानतामा आधारित मूल्य, मान्यता र सविधांनको मूल भावना माथि प्रहार गर्ने गम्भीर सम्भावना देखिन्छ ।“ – पत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै ध्यानाकर्षण पत्रमा “नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ (लैङ्गिक समानता) र धारा ३८ (महिलाको हक) ले स्पष्ट रुपमा महिलालाई विभेदबाट जोगाउने र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै, बहुविवाहलाई हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत दण्डनीय फौजदारी अपराधको रुपमा लिइएको छ ।
बहुविवाह जस्तो अपराधिक अभ्यासले महिला र बालबालिकामाथि मानसिक, सामाजिक, आर्थिक र भावनात्मक हिंसा सिर्जना गर्ने तथ्यले पुष्टि गरिसकेको छ । यस्तो अभ्यासलाई कानूनी मान्यता दिनु संविधानको भावना र नेपालले पक्ष राष्ट्रका रुपमा हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुको उलङ्घन हो । यसले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक असमानतामा झनै गहिरो खाडल सिर्जना गर्नेछ ।“–लेखिएको छ ।
सामाजिक अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने कदमलाई तुरुन्तै सच्याउन भन्दै उनीहरुले विभिन्न माग गरेका छन् ।
यस्ता छन् मागहरु ः
१। बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिने कुनै पनि प्रकारको कानून संशोधन प्रकृया तत्काल खारेज गरियोस् ।
२। बालविवाह र जबरजस्ती करणी सम्बन्धि कानूनमा समेत ल्याउन खोजिएको प्रस्तावित संशोधन तुरुन्तै खारेज गरियोस् ।
३। बहुविवाह र घरेलु हिंसाविरुद्धको कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।
४। संविधानमा प्रत्याभूत समानता र महिला अधिकारलाई कमजोर पार्ने निर्णय नलिइयोस्।
५। नीति निर्माणको क्रममा महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्था तथा सरोकारवालाहरुको समावेशी परामर्शको व्यवस्था अनिवार्य गरियोस् ।
६। कानूनसँग सम्बद्ध प्रावधानलाई फेरबदल गर्ने प्रकृयामा भएगरेका विषयवस्तुहरु सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गरी आम जनतालाई सुसूचित गरियोस् ।
