यातायातको कार्यालय आँपटारीमा स्थापना हुने

चितवन/ यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरको आँपटारीमा स्थापनाका लागि वाग्मती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले जिल्लामा यातायात कार्यालय आवश्यकता भएको भन्दै प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निर्णय गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका–२ आँपटारीमा रहेको वन मन्त्रालयको खाली जग्गामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सो ठाउँमा दुई बिघा सात कठ्ठा जग्गा माग गरिएको छ । दाहालले वन मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको निर्णय गराएर आउन आग्रह गरेपछि सोहीअनुरुप प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले सो जग्गा यातायात कार्यालयलाई दिन अनुरोध गरी निर्णय गरेर पठाएको छ ।” सो निर्णय छिट्टै वन मन्त्रालय पठाएर आवश्यक निर्णयका लागि अनुरोध गरिने उहाँको भनाइ छ ।
दाहालले कार्यालय सञ्चालन भएसँगै यातायातसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम यही हुने बताउनुभयो । जसबाट सङ्कलन भएको राजश्वको ५० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने भन्दै उहाँले भरतपुर महानगरलाई यसले चौतर्फी फाइदा पु¥याउने बताउनुभयो । हाल यातायातको कामका लागि यहाँका बासिन्दा वीरगञ्ज र हेटौँडा जान बाध्य छन् ।
वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचिव डा मानबहादुर बिकेले प्रदेश सरकारले भरतपुरको आँपटारीमा रहेको जग्गा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । जग्गा प्राप्तिसँगै यातायात सेवा कार्यालय रहेको भरतपुरमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना हुने बिकेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय खुलेसँगै चितवनवासीले यातायातसँग सम्बन्धित सबै काम त्यही गर्न पाउने छन् ।”
आवश्यक संरचनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम सुवेदीले विसं २०७४ बाट यहाँ यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्न पहल थालिएकामा अब बन्ने निश्चित भएको बताउनुभयो । जग्गा प्राप्ति र आवश्यक पहलका लागि चितवन क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समेत लागिपरेकै कारण अब कार्यालय खुल्नेमा आफूहरु विश्वस्त भएको सुवेदीको भनाइ छ । यहाँ कार्यालय नहुँदा आम नागरिकले दुःख पाएपछि निजी क्षेत्र पनि सक्रियरूपमा लागेको छ । रासस