गोरखाको बुढीगण्डकीमा डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको धर्ना

गोरखा / मुआब्जा वितरण टुंग्याएर पुनर्बास पुनस्र्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले दबाबमूलक आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको अगुवाईमा डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङका वासिन्दाले गोरखाको सिउरेनीटारस्थित बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइ कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन् ।
मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, दर्ता छुटलगायत विभिन्न समस्याका कारण मुआब्जा नपाएका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ, बोटविरुवाको लगत सार्वजनिक गरी मुआब्जा दिनुपर्ने, घर र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नपाइने, पुनर्बास पुनर्स्थापनाको काम सुरु गर्नुपर्ने डुवानबासीको माग छ ।
त्यस्तै ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिनुपर्ने, स्कुल, संघसंस्थाका जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने माग पनि डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको छ ।
बुढीगण्डकीको वातावरण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइले अत्यन्तै सुस्त ढंगले काम गर्दा डुवान क्षेत्रका वासिन्दा मर्कामा परेको र आयोजनाको निर्माण पनि पछाडि धकेलिएकाले दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।
‘आजदेखि मंसिर २४ गतेसम्म हामी निरन्तर रुपमा धर्ना कार्यक्रम हुन्छ, प्रत्येक दिन छुट्टाछुट्टै ठाउँका प्रभावितहरु धर्नामा बस्नुहुन्छ’ उनले भने ‘यो पहिलो चरणको आन्दोलन हो, माग पूरा नभए थप कार्यक्रमहरु घोषणा गर्छाै ।’
आयोजनाको मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको काम गर्नका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयले तोकिएको समयमा काम नसक्दा ३ पटकसम्म म्याद थप गरिएको र यसरी एउटै काममा लामो समय खर्चिँदा आयोजना नै अनिश्चित बनाएको प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको गुनासो छ ।
बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रको मुआब्जा वितरण २०७३ सालदेखि सुुरु भएको हो । तर उक्त कार्यालयले व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम ९० प्रतिशत सकिएको दावी गरे पनि संस्थागत जग्गाको मुआब्जा र व्यक्तिको जग्गाको घर गोठ, बोटविरुवाको मुआब्जा दिइएको छैन । पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम पनि सुरु भएको छैन ।