हत्याका फरार १५ अपराधीलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी

काठमाडौं / प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले कैदी–बन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने आमचलन छ । चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलनअनुसार पाँच सय ८० जना छुटेका हुन् । तर, यसपालि मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जना यस्ता व्यक्तिले आममाफी पाएका छन्, जसलाई अदालतले अपराधी ठहर गरेको छ, तर उनीहरूले एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् ।
हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चारजनाले आममाफी पाएका छन् । चारमध्ये सुरेन्द्र यादव, रामविलास यादवले जेलसजाय भोगिरहेका थिए भने अशोक यादव र अमरेन्द्र यादव अहिलेसम्म फरार छन् । तर, राष्ट्रपतिको आदेशबाट चारैजनाले कैद छुट पाएका छन् । उनीहरूको कैद मिनाहा भएको होइन, आममाफी पाएको हो । आममाफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखमा रहनेछैन ।
त्यस्तै, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठको जिल्ला सिराहामा अर्का एकजनाले पनि आममाफी पाएका छन् । उनी सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश सांसद दिलीपकुमार साह हुन् । बहुविवाह मुद्दामा अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनले अहिलेसम्म एक दिन पनि कैद भुक्तान नगरी राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका छन् ।
त्यस्तै, दाङका सोमीलाल चौधरी, कुशलराम चौधरी, हरिप्रसाद सेरपाइली र शेरबहादुर चौधरीलाई पनि हत्या अभियोगमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरू फरार छन् । यही अवस्थामा उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी प्रदान भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पहलमा उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, युवराज सुवेदी, मदन परियार, सुनील चौधरी, पनिलाल चौधरी र शिवराज गिरी पनि हत्या अभियोगमै जेलमा सजाय काटिरहेका थिए । उनीहरूको हकमा पनि बाँकी कैद मिनाहा होइन, आममाफी दिने निर्णय भएको छ । यो निर्णयसँगै उनीहरूको अपराधको अभिलेख नै मेटिएको छ ।
हत्याअभियोगमा सिराहाका चार, दाङका नौ र बहुविवाहमा सिराहाका एक गरी १५ जनाले कैदमिनाहा होइन, आममाफी पाएका छन् । १५ मध्ये सिराहाका दुई, दाङका चार र बहुविवाह मुद्दामा सिराहाका एक गरी सातजनाले एक दिन पनि जेलसजाय भोग्नुपरेन । उनीहरू फरार थिए । त्यस्तै, जेलसजाय भोगिरहेका थप आठजनाले पनि आममाफी पाएका छन् ।
संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयले देशको कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ ।
सजाय पाएका व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा नल्याई छुट दिने कदमले राष्ट्रपति कानुन र संविधानभन्दा पनि माथि छन् भन्ने सन्देश गएको बताउँछन् संवैधानिक कानुनविद् डा। भीमार्जुन आचार्य । ‘एक दिन पनि कैद नबसेको मान्छेलाई समेत माफी दिने काम भएको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘माफी पाएको व्यक्ति पनि सुध्रने भएन । सुध्रिन्छ र पीडितलाई थप पीडा दिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी भएन । यसले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।’
सरकारले १५ जनालाई आममाफीबाहेक पाँच सय ८० जनाको कैदसजाय पनि मिनाहा गरिदिएको छ । जसमध्ये दुई सय ६१ जना कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी छन् । त्यस्तै, सवारी ज्यान मुद्दामा एक सय २०, बहुविवाह मुद्दामा ८४, डाँका÷चोरीका मुद्दामा ५२ र अन्य विविध मुद्दामा ३५ जना छुटेका हुन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै माफी र कैद कट्टासम्बन्धी निर्णय भएको बताउँछन् । सरकारको दाबीअनुसार उनीहरूले संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका हुन् । सो धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’
खासगरी राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा यसरी फिर्ता लिन सक्ने मनशायअनुसार सो अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि यसको दुरुपयोग भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘बहुविवाह गरेको र महिलामाथि आर्थिक तथा शारीरिक हिंसा गरेका पुरुषलाई अथवा व्यक्ति हत्या गरेको भनेर अपराध किटान भएकालाई एक दिन पनि जेल नबसी राष्ट्रपतिबाट सीधै माफी दिने परिकल्पना हाम्रो संविधान र कानुनले गरेको छ ?’ कानुनविद्कै प्रश्न छ ।
आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।