जसपाको बहुमत पक्षको निर्णय अवैधानिकता – आयोग

काठमाडौं / नेकपा विवादमा जस्तै निर्वाचन आयोगले जसपाको बहुमत पक्षको निर्णयलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । आयोगको निर्णयलाई लिएर जसपाको बहुमत पक्ष संघीय अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले भने आयोगको निर्णय स्वीकार गर्ने र थप छलफलपछि अन्य कदम चाल्ने बताएको छ ।
पार्टी विवादपछि निवेदन लिएर आयोग पुगे पनि आयोगले समाधान नदिएपछि जसपाका दुवै पक्षसँग विकल्प साँघुरिएका छन् । जसपाका दुवै पक्षसँग अब नयाँ पार्टी गठन वा सँगै रहने बाध्यात्मक अवस्था आइलागेको छ । कानुनी हिसाबले एकै भए पनि राजनीतिक र व्यावहारिक हिसाबले विभाजित जसपाबारे आइतबार आयोगको अमूर्त निर्णय आएको छ ।
विवाद बढेपछि जसपाका दुवै पक्ष एक–अर्कालाई कारबाही गरेको भन्दै दल दर्ताको विवरण अद्यावधिक गर्ने निवेदन लिएर आयोग पुगेका थिए । तर, यस्ता कारबाही दलको विधान र कानुनसम्मत नरहेको निष्कर्षसहित आयोगले साबिककै पदाधिकारी कायम
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गत ५ पुसमा पहिलोपटक संसद् विघटन गरेसँगै सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर जसपाभित्र सुरु विवाद ८ जेठमा दोस्रोपटक संसद् विघटन भएसँगै आयोगसम्म पुगेको थियो । दुवै पक्षको निवेदनपछि आयोगले गत १९ जेठमा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची १८ मा रहेको ‘दलको विवरण हेरफेर भएको निवेदनको ढाँचा’को फारम भर्न भनेको थियो । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।