केबल र इन्टरनेट प्रदायकबाट एक करोड ६७ लाख राजस्व असुली

चितवन / नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग कडाईका साथ राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले बिजुलीको पोल प्रयोग गरे वापतको राजस्व संकलनमा कडाई गरेको हो । कडाई गरेसँगै केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले धमाधम राजस्व बुझाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणले बिजुलीको पोल प्रयोग गरे वापत हालसम्म एक करोड ६७ लाख ८२ हजार २७९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार पछिल्लो पटक सिजी कम्युनिकेसनले पनि राजस्व बुझाएको छ ।
सिजीले सात लाख ११ हजार ४०० रुपैयाँ बुझाएको ई. पौडेलले जानकारी दिए । हालसम्म विद्युत् पोल प्रयोग गरे वापत १५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट राजस्व संकलन गरिएको छ ।
चित्रवन युनिक केबलले ३० लाख ५५ हजार ६८, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख ३४ हजार, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसनले एक लाख २२ हजार ४०, ब्रोडलिंकले एक लाख १७ हजार, वेबसफरले तीन लाख ५१ हजार र डिसहोमले ६ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यस्तै भायनेटले २३ लाख ११ हजार ४८७, वर्ल्डलिंकले ४२ लाख ७३ हजार ४३४, पिडिएस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार ४२५, सुबिसु नेटवर्कले २५ लाख ५४ हजार ४७२, टेक माइन्सले २० लाख, एन्जियटा एनसेलले ८५ हजार ४२८ र सिजीले सात लाख ११ हजार ४०० रुपैयाँ बुझाएको पौडेलले जानकारी दिए ।
क्लासिकटेक र सिम टिभि (ईस्किना टिभि) ले मात्र राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए । यी दुबै सेवा प्रदायकबाट पनि लाईन काटेर राजस्व असुली गराउने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म करिब दुई करोड ५० लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणको प्रयासपछि अन्य शाखाहरु पनि लाईन काटेर राजस्व असुली गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए ।
सबै शाखाबाट उठाउन दुई अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यही असार मसान्तसम्म करिब दुई करोड ५० लाख उठाउने लक्ष्य छ, उनले भने, ‘हाम्रो प्रयासपछि अन्य शाखाहरु पनि लाईन काटी असुली गर्ने प्रक्रियामा गएको बुझेका छौं ।
सबै शाखाबाट उठाउन सके दुई अर्ब संकलन गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा एक वर्षको प्रतिकिलोमिटर नौं हजार र नगर तथा गाउँपालिकाममा सात हजार तय गरेको छ ।
प्रचलित नियम अनुसार एडिएसएल लाइनमा सो शुल्क लाग्ने छ । संशोधित नियम भन्दा पहिले महानगरपालिकामा प्रतिपोल दुई सय उपमहानगरमा एक सय ५०, नगरपालिकामा एक सय र गाउँपालिकामा ५० हरेक वर्ष राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो ।