उपभोक्ता बीचको विवादले करोडौंको काठ सड्दै

उदयपुर — उपभोक्ताबीचको विवादले करोडौं मूल्यबराबरका काठ सड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कटारी नगरपालिका–२ गिद्धबरस्थित सीतापोखरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उक्त काठ झन्डै १२ वर्षअघि संकलन गरी घाटगद्दी गरेको हो ।
समूहले आन्तरिक खपतबाट बचेको काठ बाहिर बिक्री–वितरणका लागि २०६७ मा वन क्षेत्रबाट सालको कटान गरेको थियो । तर उपभोक्ताबीचको विवादका कारण कटान गरिएको काठ बिक्री भएन । उक्त काठको बिक्री वितरण रोक्न माग गर्दै समूहकै सदस्यले अदालतमा मुद्दा हाले ।
अहिलेसम्म ती काठ घाटगद्दीमै कुहिने अवस्थामा पुगेको स्थानीयले बताए । समूहले घाटगद्दी गरेको करिब ३ हजार ८ सय ६८ दशमलव।५२ क्युफिट काठ कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीय रामबाबु बस्नेतले बताए । उनका अनुसार अहिलेको बजार मूल्यअनुसार उक्त काठको मूल्य ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।
उपभोक्ता समूहले वन कार्यालयसँग आदेश लिएर काठ काटेको समूहका अध्यक्ष रामप्रसाद गौतमले बताए । ‘उपभोक्ताका लागि आवश्यक काठ दिने र बाँकी बाहिर बेच्नलाई काटियो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको आमभेलाले समूहको कार्ययोजनाअनुसारै वनसँग कटान आदेश लिइएको हो ।’ तर कटानपछि समूहका सदस्यले विवाद झिकेर अदालतमा मुद्दा दिएपछि रोकिएको उनले बताए ।
सीतापोखरी सामुदायिक वन समूह स्थापनादेखि नै विवादमा परेको स्थानीयले बताए । समिति पदाधिकारी चयनदेखि काठ कटानका विषयमा समूह पटकपटक विवादमा आएको हो । तत्कालीन समयमा काठ कटान गरी घाटगद्दी गरेपछि वन पैदावार हानिनोक्सानी गरेको भन्दै ०६७ भदौ ४ मा स्थानीय मनकुमारी भुजेलले जिल्ला अदालत उदयपुरमा समूहका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि विवाद अदालत पुगेको हो । काठ कटानको विषयमा अदालतमा मुद्दापछि काठ अलपत्र परेको अध्यक्ष गौतमले बताए ।
समूहका पदाधिकारीविरुद्ध वन पैदावर हानिनोक्सानीसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । सर्वोच्चले जाहेरीकर्ताको माग दाबीअनुसार समूहको संलग्नता नरहेको भन्दै सुरुमा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो । ०७१ असार २० मा जिल्ला र पुनरावेदनको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेपछि समूहले सफाइ पाएको थियो । तर समूहले काठलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकेको डिभिजन वन कार्यालय उदयपुर त्रिवेणीका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले बताए ।
उनका अनुसार मुद्दा फैसला भए पनि ३ हजार ८ सय ६८ दशमलव।५२ क्युफिटमध्ये २ हजार ४ सय १४ क्युफिट काठ मात्रै घाटगद्दीमा छ । ‘बाँकी १ हजार ४ सय २४ दशमलव ६८ क्युफिट काठ जंगलमै रहेको देखिन्छ,’ घिमिरेले भने, ‘कटान गरेर घाटगद्दी गर्न नसकिएको काठ वर्षौंदेखि जंगलमै रहन सक्दैन ।’ त्यसैले डढेलोले नष्ट भएको हुन सक्ने उनले बताए ।
तर अहिले घाटगद्दीमा रहेको काठका लागि लिलाम प्रक्रियामा लगिएको डिभिजन प्रमुख घिमिरेले बताए । वन कार्यालयको स्वीकृति लिएर काटिएको ३ हजार ८ सय ६८ दशमलव ५२ क्युफिट काठ घाटगद्दीमा नभएकाले पनि बिक्री–वितरण गर्न नसकिएको उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष गौतमले बताए । ‘जंगलमा भएको १ हजार ४ सय २४ दशमलव ६८ क्युफिट काठ डढेलो र चोरी तस्करी भएर सकियो,’ उनले भने, ‘समूहलाई नै मुद्दा परेपछि रेखदेख गर्न पनि सकिएन, अदालतको आदेश भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएको समयमै लीला बिक्री गर्न पनि सकिएन ।’
स्थानीयले तुरुन्त प्रक्रिया पूरा गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्न पटकपटक अनुरोध गरेका थिए । समयमै काम नहुँदा करोडौंको काठ सडेर राजस्वसमेत गुम्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयले बताए । यता काठ घाटगद्दीमा सडिँदै गएको छ भने सर्वसाधारण घरलगायतका संरचना बनाउन काठ अभाव भएपछि आल्मुनियम, ग्रिलको प्रयोग गर्दै आएका छन् । स्थानीय सविना कार्कीले भनिन्, ‘घाटगद्दीमा भएको काठ प्रयोगमा नआउँदै सड्यो, उपभोक्ता महँगो मूल्य तिरेर आल्मुनियम र ग्रिल खरिद गर्दै छन् ।’ (यो समाचार डिल्लीराम खतिवडाले कान्तिपुरमा लेखेका छन्)