नयाँ वर्षको आगमनसँगै देशविदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्तोभरि सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभेच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको रट लगाउँदै मुलुकको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएकोछ । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताका कारण मुलुकले क्षतिमात्रै बेहोर्नुपरेको तीतो यथार्थ हामीले भोगेका छौँ । लोकतन्त्र आए पनि अराजकता, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाली समाज अधोगतिमै हिँडिरह्यो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलुक ‘प्रयोगशाला’ बन्न पुग्यो । विदेशीले आफूअनुकुल स्वार्थ लुट्दै आए । यतिसम्म कि नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रले आशा गर्ने ठाउँसम्म बाँकी रहेन । मलुकलाई अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्ने काम नेपालकै राजनीतिक पार्टीका स्वार्थले गर्दा उत्पन्न भएको थियो । त्यस्तो संक्रमणकालीन स्थितिमा नेपाली समाजले स्थिरता र समृद्धिको सपना देख्नु दुर्लभमात्रै होइन, असम्भवजस्तै हुन पुगेको थियो । २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पले राजनीतिक नेतृत्वलाई संविधान जारी गर्न प्रेरित गरेपछि जनप्रतिनिधिले नेपालको संविधान, २०७२ पारित गरेर देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गराउन सफल भए ।
संविधान जारी भएपछि पनि देशको स्थिति भने झनै कमजोर बन्न पुग्यो । सत्ता लोलुपताका कारण सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइरह्यो । यसले जनतामा थप निराशा थप्ने काममात्रै ग¥यो । स्थिर सरकार नहुँदा मुलुक र जनताले के कस्ता समस्या भोग्नुप¥यो, त्यो सबैलाई जगजाहेर नै छ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएसम्म सरकारले केही उपलब्धि गर्न सक्दैन । जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि बलियो र स्थिर सरकार चाहिन्छ । स्थिर सरकारका लागि भन्दै दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भयो । र, ओली नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकार गठन भएयता पनि जनतामा व्यापक निराशा छाएको छ । यतिसम्म कि पछिल्लो समय गणतन्त्रविरोधी नाराहरु सडकमा घन्किन थालेको छ । राजावादी आन्दोलनका क्रममा चैत १५ गते दुई जनाको ज्यान गयो, दर्जनौँ घाइते भए भने करौडौँ रुपैयाँको भौतिक क्षति भयो । जनताले मसानघाटमा पु¥याएको राजतन्त्रको पक्षमा तिनै जनता पुग्नु र दिनहुँ सरकारविरुद्ध नारा घन्किनु पक्कै पनि शुभसंकेत होइन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनताका अपेक्षा पूरा गर्दै जानुपर्छ ।
राज्यका सञ्चालकका महत्त्वाकांक्षा र जनताका जनजीविकाबीच तालमेल हुन नसक्दा अहिले आमजनतामा निराशा बढेको हो । सरकार आर्थिक समृद्धिको विगुल फुक्न अभ्यस्त भइरहने तर सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउने आधारभूत अधिकारसमेत पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थाबीच तारतम्य नमिल्दा समस्या झनै बढेर गएको हो । युवाहरु विदेशिने क्रम जारी छ । स्वदेशमै व्यापार गर्नेहरु कति खेर बन्द हुने हो वा विदेशिने हो ठेगान छैन । बेरोजगारीको पीडा त यसै पनि छँदैछ । सरकारी सेवामा रहेकाहरुसमेत देशभित्र अवसर नदेखेर विदेशिने सोचमा अवसरको खोजी गरिरहेका देखिन्छन् । अब सरकार र राजनीतिक दलसँग कि सच्चिने कि त सक्किने दुईमात्र विकप्ल बाँकी छ । सरकारले भाषणमा होइन, गरिब तथा निमुखा जनताको आवाज सुन्न सक्नुपर्छ । ताकि तल्लोतहदेखि नै समृद्धिको सुरुवात हुनसकोस् । जबसम्म जनआकांक्षा पूरा हुन सक्छ, तबमात्र सरकार जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, देशभक्त, अग्रगामी तथा विकासप्रेमी हुनसक्छ । २०८२ समृद्धिको प्रस्थान वर्ष बन्न सकोस्, फेरि पनि सबै नेपालीलाई शान्ति र समृद्धिको शुभकामना !
