चितवन । आदिवासी जनजाति समुदायका अगुवाहरुले राज्यको उदासिनताका कारण आदिवासी जनजातिका मुद्धा अझै पनि ओझेलमा रहेको बताएका छन् । शनिबार नारायणी कला मन्दिरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) चितवनले आयोजना गरेको ३१औँ विश्व आदिवासी दिवसका क्रममा बोल्ने अगुवाहरुले राज्यले आदिवासी जनजातिका मुद्धालाई गम्भीर भएर नहेरिदिँदा वर्षौदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताएका हुन् ।
विगत लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ (युएनड्रिप) र आइएलओ १६९ कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दै आए पनि माग गरिएका सबै मुद्धाको सुनुवाइ नभएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानकी कार्यकारी सदस्य विष्णुकुमारी चौधरीले बताइन् । अब आदिवासी जनजाति समुदायले सरकारलाई आदिवासी जनजातिले मागेको मुद्धालाई सम्बोधन गर्नको लागि सोही अनुसारको कानुन निर्माणको लागि दबाब दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
- ADVERTISEMENT -
आदिवासी जनजातिलाई कानुन निर्माण गर्ने ठाउँसम्म पठाउन सक्षम हुनुपर्ने पनि उनले सुझाव दिइन् । ‘आदिवासी जनजाति समुदायले जहिल्यै पनि हामी संस्कृतिको धनी जाति हौँ भन्दै गर्दा आर्थिक दृष्टिले पनि हामी धनीँ छौँ कहिले भन्ने त नि,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण हामीले संस्कृति त जोगाउने । संस्कृतिसँगै आर्थिक पाटोलाई पनि बलियो हुने गरी काम गर्नु पर्छ ।’ आदिवासी जनजाति समुदायले समयअनुसारको काम गर्ने र आयआर्जनको पाटोलाई बलियो बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।
राप्ती नगरपालिकाका मेयर शमशेर लामाले आदिवासी जनजाति समुदाय आर्थिकरूपमा सबल बन्नको लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालको पछिल्लो अर्थ व्यवस्था कमजोर बन्दै गएको बताउँदै उनले भने, ‘यही अवस्था केही वर्षसम्म जारी रह्यो भने हामी ऋणै ऋणको थिचाइमा पर्छौँ । त्यसकारण अबको समयमा सरकारमाथि मात्रै भर पर्नु हुँदैन । आफैँले उत्पादनमुलक काममा जोड दिनु पर्छ ।’
- ADVERTISEMENT -
युवाहरुलाई उच्च शिक्षामा जोड दिँदै गर्दा परिणाममुखी शिक्षामा ध्यान दिन पनि उनले आग्रह गरे । ‘वर्तमान समय प्रविधिको समय हो । त्यसकारण अबको युवा पुस्ताले पढेको देखाउनको लागि मात्रै पढ्ने होइन, आधुनिक प्रविधिसँग घुलमिल भएर काम गर्न सक्ने गरी पढ्नुरपढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘ताकि त्यसबाट जीवन चलाउन सहज होस् ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ चितवनका पूर्वअध्यक्ष एवम् सल्लाहकार समितिका संयोजक पदमबहादुर गुरूङले आदिवासी जनजाति समुदायले राज्यसँग गर्नुपर्ने मुकाविला कमजोर बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । आइएलओ १६९ ले प्राकृतिक स्रोत, साधनमाथिको अग्राधिकार र त्यसलाई सर्बोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि त्यसलाई कायान्वयन गराउन नसकेको भन्दै त्यसको लागि सरकारसँग जस्तोसुकै चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विश्वको ९० मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति समुदायले करिब सात हजार भाषा र पाँच हजार संस्कृति अपनाउँदै आएको तथ्याङ्क सुनाए । यस्तो अवस्थामा पनि आदिवासी जनजातिहरु बहकाउमा लाग्दा समस्या उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । ‘हामी बहकाउमा नलागौँ, गहिराइमा बुझेर कम गरौँ,’ उनले भने, ‘किनकि हाम्रा माग र हकअधिकार प्राप्तीको लागि दह्रो भएर उभिन सक्नु पर्छ ।’
नेफिन चितवनका अध्यक्ष महेन्द्र दुराले राप्ती नगरपालिकाले गरेको घोषणा नेफिनको लागि स्वागतयोग्य भएको बताए । सबै स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति समुदायप्रति यस्तै उदारता देखाउँदै गए आदिवासी जनजातिका मुद्धा विस्तारै सम्बोधनको बाटोमा लम्किने उनले बताए ।
कार्यक्रममा चितवनका आदिवासी जनजाति समुदायले जातीय सांस्कृतिक झाँकीसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । जहाँ लमजुङको ठाडोभाकादेखि, चितवनकै थारु, दरैको सांस्कृतिक प्रस्तुति मञ्चमा देखाइएको थियो ।
