लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो । असहमतिको अधिकारलाई दबाउने वा प्रेसलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक प्रणालीमा रोगको जस्तै हुन्छ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्ने निर्णय यही रोगको लक्षण हो । सरकारले यसलाई मितव्ययिता र पारदर्शिताको नाममा प्रस्तुत गरे पनि यसको गहिरो प्रभाव निजी सञ्चारमाध्यममाथि पर्नेछ । नेपालमा सञ्चार संरचना मिश्रित छ । सरकारी, निजी र सामुदायिक माध्यमहरू समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन् । यिनैमध्ये निजी सञ्चारमाध्यमले लोकतान्त्रिक निगरानी, आलोचना र सार्वजनिक बहसलाई जीवित राखेका छन् । तर, तीमध्ये धेरै आर्थिकरूपमा कमजोर छन् र सरकारी विज्ञापन नै प्रमुख स्रोत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा विज्ञापनको ढोका बन्द गर्नु उनीहरूको अस्तित्वमाथि सीधा प्रहार हो । यस निर्णयले संघीयताको मर्मसमेत कमजोर बनाउँछ ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफ्ना आवश्यकता अनुसार सञ्चारमाध्यमसँग सहकार्य गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, केन्द्रबाटै सबै तहलाई एउटै नीति थोपर्नु संघीय संरचनाविपरीत छ । साथै, विविध भाषिक समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रसम्म सन्देश पु¥याउन निजी तथा सामुदायिक माध्यम अपरिहार्य हुन्छन् । सरकारी माध्यममा सीमित गर्दा सूचना प्रवाहको पहुँच र प्रभावकारिता घट्ने सम्भावना प्रबल छ । सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरू पत्रकार महासंघदेखि विज्ञापन संघसम्मले यसलाई ‘आर्थिक सेन्सरसिप’को रूपमा व्याख्या गरेका छन् । विज्ञापन रोकिँदा व्यापारिक घाटा मात्र होइन, स्वतन्त्र पत्रकारिताको आधार नै कमजोर हुन्छ । आर्थिकरूपमा निर्भर सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना गर्ने साहस गुमाउँछन्, जसले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । सरकारले पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य उचित भए पनि त्यसका लागि विकल्पहरू छन् । विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट मापदण्ड, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । तर, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई अलग्याउने निर्णय अत्यधिक केन्द्रीकृत र असन्तुलित देखिन्छ ।
- ADVERTISEMENT -
अहिलेको आर्थिक सन्दर्भ पनि संवेदनशील छ । कोभिड–१९ को असर, आर्थिक मन्दी र निजी क्षेत्रको सुस्त गतिका कारण सञ्चार उद्योग पहिले नै दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा आएको यो निर्णयले धेरै साना तथा मध्यम सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने जोखिम बढाएको छ । विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक रेडियोहरू, जुन स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका छन्, तिनको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नीति निर्माण सहभागितामूलक हुनुपर्छ । तर, सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच संवादको अभावले यो विवादलाई चर्काएको छ । अन्ततः यो एउटा विज्ञापनको विषय मात्र होइन, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसँग जोडिएको सवाल पनि हो । स्वतन्त्र, सक्षम र विविधतायुक्त सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन् । तिनलाई आर्थिकरूपमा कमजोर बनाउने नीति दीर्घकालीनरूपमा राज्यकै लागि घातक हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो निर्णय पुनर्विचार गरी सरोकारवालासँग संवाद र सन्तुलित, समावेशी तथा व्यावहारिक नीति ल्याउनु आवश्यक छ । मितव्ययिता र पारदर्शिता जति आवश्यक छन्, त्यत्तिकै आवश्यक छ प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण । यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हुनेछ ।
