मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको खाँचो

पछिल्लो समय बजारमा चुलिएको मूल्यवृद्धिले जनजीवनलाई गहिरो सङ्कटमा धकेलेको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले सिंगो अर्थतन्त्रलाई दबाबमा पारेको छ । पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण इन्धन आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा नेपालजस्तो आयातमा निर्भर मुलुकमा इन्धनको मूल्य आकासिनु स्वाभाविक हो । यसको प्रत्यक्ष असर यातायातदेखि भान्सासम्म पुगेको छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ भने कार्यालयहरूमा इन्धन बचत गर्न दुई दिन बिदा दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रलाई झनै पिरोलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मूल्यवृद्धि बढ्नु अपरिहार्य भए पनि यही अवसर छोपेर कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने जोखिम उत्तिकै छ । विगतमा सरकार परिवर्तन वा निर्वाचनजस्ता सङ्क्रमणकालीन समयमा बजारमा अराजकता देखिएको दृष्टान्त छ । त्यसैले अहिलेको संवेदनशील घडीमा बाध्यात्मक मूल्यवृद्धिको असर न्यूनीकरण गर्दै नियतवश गरिने कृत्रिम महँगी नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

इन्धनको मूल्य बढ्दा खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्रीलगायतको ढुवानी भाडा बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, यसले बहुआयामिक महँगी निम्त्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले शैक्षिक शुल्कदेखि लत्ताकपडा, फलफूल, घ्यू–तेल, मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थसम्म सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेको देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालका लागि बजार नियमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संविधानले बजार व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको छ भने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व संघ र स्थानीय दुवै सरकारको हो । त्यसैले स्थानीय तहले सक्रियतापूर्वक बजार अनुगमन गरी अनुचित नाफाखोरी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, जसले नागरिकलाई थोरै भए पनि राहत दिलाउन सक्छ । तर दीर्घकालीन समाधान अझै मह¤वपूर्ण छ । इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा नेपालको नियन्त्रण छैन । राजस्व छूट वा अनुदानले केही समय मूल्य थेग्न सकिए पनि यो स्थायी उपाय होइन । त्यसैले अब ढुवानी र सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस नीति ल्याउनुपर्छ ।

- ADVERTISEMENT -

खाना पकाउने ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन सकिन्छ । यसले वैदेशिक मुद्रा बचत मात्र होइन, ढुवानी भाडा स्थिर राख्न पनि मद्दत गर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास अब नारामा सीमित रहनु हुँदैन । भारतीय केरामा रोक लगाउँदा देखिएको अभावले शीतभण्डारणको कमजोरी प्रष्ट पारेको छ । पर्याप्त भण्डारण सुविधा भए उत्पादन नहुने समयमा पनि स्वदेशी वस्तुले बजार धान्न सक्छ । किसानलाई बिउ, मल र प्रविधिमा अनुदान दिएर उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ । आपूर्ति शृङ्खलामा बिचौलिया नियन्त्रण गरी सहकारी वा सरकारी ढुवानीमार्फत उत्पादन सीधै बजारसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । महँगी नियन्त्रण आजको अत्यावश्यक आवश्यकता हो । सङ्कटलाई अवसरमा बदल्दै आत्मनिर्भर उत्पादन र वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगतर्फको यात्रा सुरू गर्न सकिन्छ । तर, तत्कालका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर बजार नियमनमा जुटेमात्र नागरिकलाई राहत मिल्ने देखिन्छ ।