नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद सधैँ संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ । विशेषतः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दशकौँदेखि विवाद जारी छ । संसद्ले सर्वसम्मतरूपमा नयाँ नक्सा पारित गरेपछि पछिल्लो समय यो मुद्दा भू–राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई राष्ट्रिय अस्मिता र सार्वभौमिकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको छ । यसैले यस विषयमा हुने प्रत्येक अभिव्यक्ति स्वतः राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको हुन्छ । हालै प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले यस संवेदनशील मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ । सीमाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले यति हल्कारूपमा अभिव्यक्ति दिँदा अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि आमनागरिकसम्म बहस चर्किएको छ । यस्तो टिप्पणी सामान्य प्रशासनिक भनाइ मात्र होइन, राष्ट्रिय सीमा र भूभागसँग सम्बन्धित विषय भएकाले यसको राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभाव गहिरो हुन्छ । संसद्जस्तो सर्वोच्च राजनीतिक मञ्चबाट आएको अभिव्यक्ति झनै गम्भीर मानिन्छ ।
नेपालले विगतदेखि नै ऐतिहासिक नक्सा, सन्धि र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । संसद्ले पारित गरेको नक्सा र संविधान संशोधनले पनि यही अडानलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालकै स्थापित धारणा कमजोर पार्ने जोखिम देखिएको छ । यदि सीमा निर्धारणमा कुनै प्राविधिक वा ऐतिहासिक जटिलता छन् भने त्यसलाई प्राविधिक समिति वा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अध्ययन र छलफल गर्न सकिन्छ । तर, पर्याप्त तथ्य सार्वजनिक नगरी संसद्बाटै नेपालले भारतको भूमि मिचेको दाबी गर्नु अपरिपक्व र असाधारण अभिव्यक्ति ठहरिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नियत सीमा विवादको जटिलता र संवादको आवश्यकता औँल्याउने रहेको भए पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिको प्रभाव नियतले मात्र होइन, त्यसले दिने राजनीतिक सन्देशले पनि निर्धारण गर्छ । यसै कारण उनको भनाइलाई लिएर विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । सरकार प्रमुखबाट आउने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय नीति र राज्यको आधिकारिक धारणा प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले यस्ता विषयमा थप सावधानी अपनाउनु उचित हुन्छ ।
- ADVERTISEMENT -
सीमा विवाद कुनै दल वा सरकारको मात्र विषय होइन, यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चासो हो । त्यसैले यसमा राजनीतिक लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति, तथ्यमा आधारित बहस र जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक हुन्छ । नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक प्रमाण र कूटनीतिक संवादका आधारमा बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको भूमिका स्पष्ट, सन्तुलित र विश्वासिलो हुनुपर्छ । आजको आवश्यकता भावनात्मक उत्तेजना होइन, तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय अडान हो । भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद अपरिहार्य छ । तर, संवादको आधार राष्ट्रिय हित र स्पष्ट कूटनीतिक रणनीति हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गर्ने धारणा भ्रमरहित, सन्तुलित र राष्ट्रिय स्वार्थसँग मेल खाने हुनुपर्छ । अन्यथा एक वाक्यले वर्षौंको कूटनीतिक प्रयासमाथि अनावश्यक प्रश्न उठाउने खतरा रहन्छ । सीमा विवाद समाधानको प्रयास स्वाभाविक छ । तर, त्यस प्रक्रियामा राष्ट्रिय अस्मिता र जनभावनाप्रति उच्च संवेदनशीलता प्रदर्शन गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । यतिखेर राष्ट्रको हितलाई प्राथमिकता दिने जिम्मेवार नेतृत्व अपरिहार्य देखिन्छ ।
