काठमाडौं / सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार लाग्दै आएको शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क हटाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
- ADVERTISEMENT -
‘आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्रिपरिषद्ले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, श्रम अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
बैठकले गुठी संस्थानको प्रशासकमा शैलेन्द्रराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानलाई प्रोत्साहन गर्न २०८५ भदौ मसान्तसम्म पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सम्झौता पनि अनुमोदन गरेको छ । साथै, सम्झौताअनुसार मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखतहरू आजकै मितिदेखि अवैध घोषणा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएका गणेश नेपालीको घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू –
१। विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने ।
२। श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपेन्द्र अधिकारीलाई तोक्ने ।
३। गुठी संस्थानको प्रशासक पदमा श्री शैलेशराज कुँवरलाई नियुक्त गर्ने ।
४। २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पार्किङ, ल्याण्डिङ र न्याभिगेसन शुल्कमा पूर्ण छुट तथा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।
५। अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा गठित समिति, र मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच मिति २०८३ साउन १ गते भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी लिखितहरु आजैका मितिदिेखि अवैध घोषणा गर्ने।
६। गणेश नेपाली घटनाः आत्मदाह घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केशवप्रसाद बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने ।
७। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ को उपदफा ९१० बमोजिम शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने ।
