जनकपुरधाम / गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएका खाद्य नमुनामा कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका सात, सर्लाही र रौतहटका तीन तथा धनुषाका एक उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनका अनुसार सप्तरी र सिरहाका तीन तथा धनुषाका दुई गरी थप पाँच उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध पनि खाद्य स्वच्छता कायम नगरेको तथा खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
अनुगमनका क्रममा सङ्कलित नमुनाको परीक्षणबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट गरिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्री गरिएको तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पाइएपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख दाहालले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट कानुनबमोजिम ५७८, उत्पादकको आग्रहमा एक हजार २२८, सरकारी निकायबाट प्राप्त २० सहित कुल चार हजार ५५९ खाद्य नमुना सङ्कलन गरिएको थियो ।
तीमध्ये ३५ नमुनामा प्रतिकूल नतिजा देखिएको र १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सोही अवधिमा ५१० वटा ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण र ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्स गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।
खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धनका लागि कार्यालयले धनुषामा ६० पटक अनुगमन गरी २५० होटल तथा रेष्टुरेन्टको निरीक्षण गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १२१ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी, ३०७ उद्योगको नवीकरण तथा ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग सिफारिसलगायतका सेवाबाट रु ३८ लाख ३६ हजार १७० राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख दाहालले बताए ।
गत असारमा मात्र अनुगमन टोलीले धनुषाका ४४ होटल तथा रेष्टुरेन्टमा गरेको अनुगमनमा १२ वटामा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम रु चार लाख २० हजार जरिवाना गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सर्लाहीका २४ होटलमा गरिएको अनुगमनमा १७ वटामा कैफियत भेटिएपछि रु छ लाख ६७ हजार जरिवाना गरिएको थियो ।
कार्यालयका अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा अन्य अखाद्य वस्तुहरू जफत गरी सम्बन्धित सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ ।
