काठमाडौं / नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) उच्च ब्याजदरको ऋणभार, जहाज विस्तारमा देखिएको ढिलासुस्ती र प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण संकटमा परेको छ ।
निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेतीले संसदीय समितिमा प्रश्तुत गरेको विवरणअनुसार ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नै धौधौ परेको अवस्थाले राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको व्यावसायिक भविष्य जोखिममा परेको हो ।
- ADVERTISEMENT -
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा बोल्दै निमित्त महाप्रवन्धक कालाखेतीले निगमको ऋण संरचना र बजार पहुँचको अवस्था दयनीय रहेको बताए । उनले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर साढे नौदेखि साढे १० प्रतिशतसम्म पुग्दा निगमलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उल्लेख गरे ।
ऋणदाता निकायहरूले पुरानो वक्यौता नतिरेसम्म पुनर्संरचना गर्न नमान्दा समस्या थप जटिल बनेको छ । कोभिड–१९ को कठिन परिस्थितिमा समेत लगाइएको उच्च ब्याजदरका कारण हाल ऋणको भार मात्रै सात अर्ब बढी पुगेको उनले गुनासो गरे ।
- ADVERTISEMENT -
निगमको फ्लीट विस्तार नहुँदा नेपालको करिव १३५ अर्बको एभिएसन मार्केटमा निगमको हिस्सा नाममात्रको ९१८ अर्ब० रहेको छ । कालाखेतीकाअनुसार बाँकी सबै बजार विदेशी एयरलाइन्सले कब्जा गरेका छन्, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा नेपाली पुँजी बाहिरिइरहेको छ । जहाज थप्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनामा समेत नकारात्मक असर परेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको प्रमुख समस्या उच्च ब्याजदर र ऋणको ठूलो भार हो। बजार ब्याजदर ४।५–५।५ प्रतिशतको आसपास हुँदा पनि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याजदर औसतमा करिब ९–१०।५ प्रतिशत छ । पुरानो बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र ब्याज पुनर्संरचना गर्ने ऋणदाताको अडान निगमको क्षमताभन्दा बाहिर छ । त्यसैले ऋण पुनर्संरचनाका लागि सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’
जनशक्ति व्यवस्थापनको पाटो पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । आकर्षक तलब र सुविधाको अभावमा हालै ५ जना वाइड–बडी क्याप्टेनले राजीनामा दिएको बताए । यसबाहेक, वाइड–बडी जहाजको इन्जिन मर्मतका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा बिडरहरूले बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी जटिल प्रावधानका कारण रुचि नदेखाउँदा मर्मत कार्यसमेत प्रभावित भएको छ ।
निगमले अहिलेको अवस्थाबाट उम्कन सरकारी हस्तक्षेप र कर्पोरेट पुनर्संरचनाको खाँचो रहेको औंल्याएको छ ।
