चितवनका ५२ द्वन्द्वपीडितका उजुरी छानविन सुरु

चितवन / वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगले चितवनबाट परेका ५२ वटा उजुरीहरुको छानविन गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता डा.गंगाधर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवनले आइतवार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले केही हप्तामै परिचय पत्र समेत वितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उजुरी परेकामध्ये केहीले परिचय पत्र पाइसक्नुभएको बताउँदै अन्यको पनि छानविन प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँको भनाई थियो । द्वन्द्वका घाउ,पीडा र विछोडलाई मलम लगाउन आयोग गठन भएपनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्दै डा. अधिकारीले आयोगसँग सिफारिस गर्ने अधिकार मात्रै भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरेपनि गृह,अर्थ लगायतका मन्त्रालयमा फाइल रिँगेको रिँगेई गर्दा पीडित थप आक्रोशित र अन्ययामा परिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
परिचय पत्र दिएपछि अन्तरिम राहत १० लाख रुपैया उपलब्ध गराउने अहिलेको नियम छ । तर उक्त क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउन पटक पटक भनेपनि प्रकृयागत लम्वाइले थप समस्या भएको बताउनुभयो । आयोगमा हालसम्म ३ हजार २४३ वटा उजुरी परेका छन् । डा. अधिकारीका अनुसार ३२ जना भेट्टाएर पनि परिवारको जिम्मा लगाइएको छ भने २ हजार ४ सय ९७ वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेका छन् । ती मध्ये १२ सय २७ जनाले भने अन्तरिम राहत स्वरुप १० लाख रुपैया पाएका छन् ।
उजुरीपछिको अनुसन्धानका क्रममा पीडित र पीडक पहिचानलाई विशेष ध्यान दिने गरिन्छ । ३ सय परिवारका १ हजार जनालाई भने परिचय पत्र वितरण गरिसकिएको उहाँको भनाई छ ।
द्वन्द्वको समस्या समाधानका लागि सरकार,आयोग,राजनीतिक दल, सरोकारवालाहरु र पीडित पक्ष सवैबाट सहयोग भए चाँडै समाधान हुने बताउँदै आम माफी दिने गरी आफूहरुले काम नगर्ने र न्याय दिलाएरै छाड्ने उहाँको प्रतिवद्धता थियो । तर पीडित परिवारहरुले भने न आयोग न सरकारसँग न्यायको आशा रहेको बताएका थिए ।
न्याय माग गर्दागर्दै थाकिसकेको र आयोगको म्याद थपिदै जाने, राज्यको खर्च बढ्ने तर पीडितहरुको भने उमेर मात्रै बढ्ने न्याय नपाउने लज्जाष्पद अवस्था आएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका थिए । हुन त आयोगको कामप्रति आयोग पनि सन्तुष्ट नरहेको भन्दै डा अधिकारीले राजनीतिक प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा पुगे समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
२०७१ वैशाखमा ऐन आयो,माघमा आयोग गठन भयो,४ वर्ष ४ महिना काम भएर १० महिना पदाधिकारीविहिन हुन पुगेको सम्झदैउहाँले पुन २०७६ माघ ९ मा पदाधिकारी नियुक्ती गरिएको र अव चाँडै उजुरी माग गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज चितवनका अध्यक्ष सम्भु रावतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी राजेन्द्र पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सवैले सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई जतिसक्दो चाँडै न्याय दिलाउन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए ।
आयोग पीडितका लागि भएको र सोही अनुसार जिम्मेवारी निभाउँदै निभ्दै गएको न्याय पाउने आशलाई जिवित बनाउन आह्वान गरेका थिए । परिवारका सदस्य नहुँदाको पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुने भन्दै पीडितको पीडामा राजनीति नगर्न अनुरोध समेत गरे ।