सुर्तीजन्य पदार्थ : बलियो नियम, फितलो नियमन

0
52

काठमाडौं / सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष पूरा भइसकेको छ। ऐन कार्यान्वयन आएपछि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नै सबैभन्दा राम्रो कानुन ल्याएको भन्दै २०७२ मा नेपालले प्रतिष्ठित ‘ब्लुम्बड ग्लोबल टोबाको कन्ट्रोल अवार्ड’ पाइसकेको छ।
२०६८ मा संसदबाट पारित भएको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने) ऐनका दफा र उपदफामा सुर्तीजन्य पदार्थको कानुन स्पष्ट छन्। जसको सिको गर्दै थाइल्यान्ड, म्यानमार, इन्डोनेसिया, भारत र श्रीलंकाले कानुन बनाएका छन्। तर नेपालमा भने कानुन बनेको १० वर्ष बितिसक्दापनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणको लागि नेपालले आशालाग्दो काम गर्न सकेको छैन।
दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) ले सन् २०३० सम्म नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर एक तिहाइले घटाउने लक्ष्य भेट्न नेपाललाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ। कुनै बेला महामारीका रूपमा विश्वलाई नै चुनौती दिएका एचआईभी, मलेरिया, दादुराजस्ता प्रकोप उन्मूलनको क्रममा छ तर सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनबाट हुने प्रकोप बढ्दो छ।
पछिल्लो समय बढिरहेको नसर्ने रोगको प्रमुख कारणमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन पनि एक हो। सन् १९९६ को एक सर्वेक्षणले नेपालमा ५१ प्रतिशत सरुवा रोग, ४४ प्रतिशत नसर्ने रोगका कारणले मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष २७ हजार १३७ जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको कारणले हुने गरेको तथ्यांक छ। प्रत्येक वर्ष मृत्यु हुनेमध्ये ६६ प्रतिशत व्यक्तिको नसर्ने रोगका कारण मृत्यु हुने र त्यसमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग प्रमुख कारण रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक हो।
हृदयघात, क्यान्सर, कडा दम, मास्तिष्कघात, यौन दुर्बलता, बाँझोपनजस्ता नसर्ने रोगको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। विकसित देशमा भन्दा पनि विकासोन्मुख देशमा यसको प्रभाव अझ बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपालकी नसर्ने रोग प्राविधिक प्रमुख डा. लोनिम दीक्षितका अनुसार नेपालमा १० जनामध्ये ७ जनाको मृत्यु नसर्ने रोगका कारण हुने गरेको छ। यसको मुख्य कारण सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हो। पछिल्ला अध्ययनअनुसार सर्ने रोगको केही हदसम्म नियन्त्रण भइरहेको छ भने नसर्ने रोग दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ।
नेपालमा नसर्ने रोग लागिसकेपछि ५६ प्रतिशत खर्च भइरहेको डा. दीक्षित बताउँछिन्। नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नसर्ने रोगको उपचारमा हुने खर्च रहेको विश्व संगठनकै तथ्यांक छ। नेपालमा अति न्यून आर्थिक वर्गले सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदकै पछिल्लो तथ्यांकले पनि अति न्यून वर्गका ३४ प्रतिशत व्यक्तिले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ।
‘नेपालको गरिबीको मुख्य कारण नै नसर्ने रोग र त्यसको कारक तत्त्व नै सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन हुन्। २०१० मा ऐन बनेपनि हामी जहाँको त्यही छौं। २०१४ को अध्ययनमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर कम थियो भने २०१९ मा पनि जम्मा ३७ प्रतिशत छ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउँदा सबैभन्दा बढी गरिबलाई नै बढी फाइदा हुन्छ। सुर्ती सेवनमा भर्खरै लागेका सिकारु युवाहरूमा यसको पहुँच पुग्न नदिन पनि महँगो कर लगाएर बानी पर्नबाटै रोक्नु सबैभन्दा एउटा राम्रो उपाय हुन सक्छ।’
दक्षिणी एसियाली देशमध्ये सुर्तीजन्य पदार्थमा कम कर लिने देशमा नेपाल पनि पर्छ। भारतमा ५४ प्रतिशत, माल्दिभ्समा ६९ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५६ प्रतिशत, श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, बंगलादेशमा ७१ प्रतिशत कर सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने गरेको छ।
लामो समयदेखि सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको अभियानमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द भने सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियम राम्रै भन्न सकिए पनि नियमन फितलो भएको बताउँछन्। ‘कानुन राम्रो छ। तर पनि अझै सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियमन र नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ ले सुर्तीजन्य पदार्थको खोलमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र तथा सन्देश अनिवार्य रूपमा छाप्नुपर्ने उल्लेख गर्‍यो। ऐन आएको ६ महिनाको समयसीमा दिएर सरकारले सरकारले सुर्ती उद्योगहरूलाई परिपत्र गरेको थियो। तर केही उद्योगहरुले त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। त्यसको २७ महिनापछि अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेको थियो। त्यसपछि बाध्य भएर सुर्ती उद्योगले ७५ प्रतिशत चेतावनीयुक्त चित्र छापेका थिए।
त्यसपछि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्, द युनियन र एक्सन नेपालले एक अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले चेतावनीमूलक र सन्देशात्मक चित्र छापिएपछि चुरोट सेवन गर्नेको संख्या कम भएको दाबी गरेको थियो। अध्ययनले दैनिक ११ खिल्ली चुरोट खानेले घटाएर ५ खिल्लीमा झारेको उल्लेख गरेको थियो भने २५ प्रतिशतले चुरोट सेवन गर्न नै छाडेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसको एक वर्षपछि सरकारले पुनः सुर्तीजन्य उत्पादक कम्पनीलाई ६ महिनाको समय दिएर पुनः चेतावनीयुक्त सन्देश र चित्रको क्षेत्रफल बढाएर ९० प्रतिशत छाप्न निर्देशन दियो।
त्यसपछि नेपालले सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा संसारकै सबैभन्दा धेरै चेतावनीमूलक सन्देशात्मक चित्र छापेबापत नेपालले पुरस्कार पनि पायो। तर त्यो कानुनलाई भने सूर्य नेपाल लगाएत केही सुर्तीजन्य उद्योगले अटेरी गरिरहेको अधिकारीहरु बताउँछन्।
सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादक कम्पनीहरुले ‘मिसगाइड’ गरिरहेको अध्यक्ष चन्द बताउँछन्। सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई सुर्तीजन्य उत्पादक कम्पनीले पदार्थको प्रयोगलाई झनै बढावा दिएका छन्। त्यसका लागि उनीहरुले विभिन्न रणनीतिहरु बनाइरहेका छन्। चन्द भन्छन्, ‘युवा र बालबालिकालाई ताकेर मिसगाइड गरिरहेका छन्। जस्तै इ–सिगरेटको असर छैन भन्ने, थोरै मूल्य राख्ने, सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्य र कर नबढाउन लबिङ गर्ने, खिल्ली चुरोट बिक्री वितरणमा प्रोत्साहन गर्ने र विज्ञापन गर्ने काम गरिरहेका छन्।’
कानुनमा सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीबाट सहयोग लिन नहुने व्यवस्था छ। तर नेपालमा पनि नीतिनिर्मातालाई सुर्ती व्यापारीले उपहार/डोनेसन दिने परम्परा चलिरहेकै छ। कुनै पनि संस्थाले सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक संस्थाले लिएको डोनेसन लिन पाउँदैनन् तर नेपालमा यस्ता कम्पनीले सहयोग गरिरहेको चन्द बताउँछन्।
चन्दका अनुसार ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने भनेर नेपाल पुरस्कृत त भयो तर त्यो नियम हालसम्म त्यो लागू हुन सकेको छैन। ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्ने कानुन बनेको ६ वर्ष हुँदा पनि अझै लागू हुन सकेको छैन।
सरकारी तवरबाट मात्र नभई विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था अहिले नियन्त्रणको अभियानमा जुटेका छन्। नेपाल अनुसन्धान परिषद्,सदस्य प्रदिप ज्ञवाली कानुन बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रण नेपालका लागि चुनौतीको विषय बनेको बताउँछन्।
के छ कानुनमा ?
नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नियन्त्रणका लागि नेपालमा सूर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ जारी गरिएको छ। त्यस्तै २०६९ मा नियमावली बनी कार्यान्वयनमा आएको छ। ऐनमा निम्न व्यवस्था गरिएको छ।
– सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
-१८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका तथा गर्भवतीलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाइने
–ऐन अनुसार कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, कार्यक्रम समाचार सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाइने।
– कार्यालय र सार्वजनिक स्थलमा धुमपान तथा सुर्ती सेवन निषेधको सूचना टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
– निःशुल्क रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थ वितरण गर्न वा उपहार दिन पाइँदैन।
–सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी सजावट वा प्रदर्शन गर्न पाइँदैन।
कानुनमा १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सुर्ती सेवन गर्न बन्देज लगाउने मात्र होइन, पसलमा किन्न लगाउन र बोक्नसमेत नपाइने उल्लेख छ। तर, नेपालमा १३ देखि १९ वर्ष उमेरकाले सुर्ती सेवन सुरु गर्ने गरेको पाइन्छ। बालबालिकाले स्वतन्त्र रुपमा सूर्तीजन्य पदार्थको किनबेच र प्रयोग गरिरहेका छन्।
त्यस्तै सार्वजनिक स्थल,अस्पताल वरपर धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन तथा किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था छ। तर सार्वजनिक स्थल,अस्पतालको छेउ लगायतका स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण तथा सेवन भएको पाइन्छ।
ऐनमा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएपनि पूर्ण रुपमा कानुन कार्यान्वायनमा नआउँदा सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने विज्ञहरु बताउँछन्। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले पनि एक तिहाइ नसर्ने रोग घटाउने उद्देश्य राखेको छ। तर, अहिलेकै दरमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्ने र कानुन कार्यान्वयायनमा ल्याउन नसक्ने हो भने उक्त लक्ष हासिल गर्न असम्भव हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।
सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्दै आएको द युनियनको एसिया प्यासिफिकका क्षेत्रीय उपनिर्देशक तारासिंह बम भन्छन्, ‘नेपालमा कानुन बनको १० बर्षसम्म पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विश्वमा कुनै यस्तो देश छैन, सहज कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन गर्न नेपालमा कठिन भएको छ।’ २०७२ मा पुरस्कृत भएपछि झनै राम्रो काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो हुन सकेको छैन। कानुन कार्यान्वायनको चरणमा सरकारी अधिकारीहरु अडिग भएर लाग्नैपर्ने उनको जोड छ । (यो समाचार ज्योति अधिकारीले नेपाल समय डटकममा लेखेका छन् ।)