चितवन / देशमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि धेरै परिवर्तन भए । तर, सत्ताका लागि जुन खालको परिवर्तन भयो, जनस्तरमा खासै प्रभाव नपरेको भन्दै भरतपुरका डिबी पाठकले १३ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
नेपालको राजनीतिलाई विगतदेखि वर्तमानसम्मको मूल्याङ्कन गर्दा आमजनताको समस्या, चाहना र आवश्यकता बुझ्ने दूरदृष्टि भएका दल र नेता नहुँदा देशको अवस्था झन् बिग्रँदै गएका कारण १३ बुँदे प्रस्ताव अघि सार्न बाध्य भएको भन्दै बिहीबार पाठकले भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका हुन् ।
- ADVERTISEMENT -
दलका नेताहरुले निजी स्वार्थका लागि पटकपटक अनैतिक गठबन्धन गरी सरकार बनाउने र कानुन हातमा लिँदै आफूअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने र जनपक्षीय काम नगर्ने हुँदा त्यसबाट जनस्तरमा थप निराशा छाउँदै गएको उनले बताए । त्यसैको प्रतिफलस्वरुप जेनजी पुस्तालाई सडकमा आउन बाध्य पारेको उनको आरोप छ । सरकारको अहङ्कारी, दम्भ र विवेकहीनताले गत भदौ २३ र २४ गते देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
तिनै विषयहरुलाई ध्यानमा राख्नै जेनजी पुस्तासँगै आमजनताको समस्या, चाहना र आवश्यकतालाई पूरा गर्न १३ बुँदे फास्ट ट्रयाक नीति प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई निःशुल्क गरिनुका साथै योग्यता, दक्षता र क्षमताअनुसारको रोजगारमा सर्वसाधारणलाई जोड्ने काममा सरकारलाई जनस्तरबाटै दबाब दिनुपर्ने उनले बताए ।
त्यसबाहेक, देश र जनताको हितविपरीत काम गरेमा जनताबाटै अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्थितसहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्मको तलब सुविधा कटौती गर्ने, विशिष्ट व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको सुरक्षासहितका सबै सुविधा खारेज गर्ने माग अघि सारेका छन् । प्रदेश सरकार खारेज गरी तीनवटा विकास क्षेत्र बनाउने, राष्ट्रिय सभाको काम राष्ट्रपतिले गर्ने गरी खारेज गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको काम सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचित सांसद्ले गर्ने, एक जिल्ला एक सांसद्को व्यवस्था, समानुपातिक सांसद्को कोटा ८० प्रतिशत कटौती गर्ने, र बाँकी २० प्रतिशत समानुपातिकलाई नयाँ प्रणालीद्वारा प्रतिनिधिसभाले निर्वाचित गराउने व्यवस्था गर्ने विषय समेटेका छन् ।
२०४६ सालदेखि यताका राजनीतिक दलका नेता तथा उच्चपदस्थमा सरकारी तथा गैरसरकारी कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन, बन्द भएका सबै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रको विस्तार गर्ने र नेपालको पर्यटनलाई विश्वमै प्रमुख गन्तव्य बनाउन पनि माग गरिएको छ । नेपाललाई ऋणमुक्त देश बनाउने, उद्योग, व्यवसायी प्रोत्साहनसहित निःशुल्क दर्ता गर्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्ने र २० वर्षपछि भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको प्रस्तावपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विज्ञताको आधारमा प्रतिनिधिसभाले मन्त्री निर्वाचित गर्ने, कुनै पनि पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने, ७५ वर्षे उमेर हद लागू गर्ने, प्रहरी, अदालत र अख्तियारजस्ता संस्थालाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने, कुनै पनि कर्मचारीले राजनीतिक सङ्गठन या युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था गर्ने विषय पनि अघि सारेका छन् ।
धर्मसापेक्ष वा निरपेक्ष भन्ने विषयमा जनमतसङ्ग्रह गर्ने र वैदेशिक नेपाली नागरिकहरुले मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयसमेत प्रस्तावपत्रमा समावेश छ । उल्लेखित सबै बुँदामाथि जनस्तरबाटै प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
