भाषा संरक्षणमा राज्यको दायित्व

नेपाल बहुभाषिक मुलुक हो । नेपालको जनगणना–२०७८ अनुसार १२८ भाषा सूचीकृत भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सबै भाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको छ । साथै, प्रदेशले आफ्नो बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने यो अधिकार कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ । नेपालमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको मूल भाषा बनेको छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्य भाषालाई सरकारी मान्यता दिइए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशमा तामाङ र नेवार, गण्डकी प्रदेशमा गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा प्रयोगमा आउन नसकेको सरोकारवालाले जनाएका छन् । यसबाट संविधानले दिएको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीबीच दूरी बढेको देखिन्छ । भाषा केवल सञ्चारको माध्यममात्र नभएर पहिचान, संस्कृति र सभ्यताको आधार हो । कुनै भाषा लोप हुनु भनेको एउटा समुदायको इतिहास, ज्ञान र जीवनशैली नै हराउनु हो । त्यसैले भाषाको संरक्षण राज्यको जिम्मेवारी मात्र होइन, राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने कार्य पनि हो । तर, नेपालमा भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनमा राज्यको गम्भीरता देखिँदैन ।

भाषाको संरक्षणका लागि भाषा आयोग, विश्वविद्यालय र विभिन्न संस्थाले अभियान चलाए पनि सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोग नगर्दा त्यसको प्रभाव कमजोर देखिने गरेको छ । भाषा संरक्षणमा राज्यको लापरबाहीले कतिपय समुदार्य मूलधारको सेवासुविधाबाट वञ्चित बनेका छन् । भाषिक अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सामाजिक न्याय र समानता सम्भव हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहले ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारी कामकाजमा भाषाको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना र जनस्तरको दबाब आवश्यक छ । राज्य र समुदाय दुवैको जिम्मेवारी स्पष्ट र परस्परपूरक हुनुपर्छ । राज्यले संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने ठोस कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना र बजेटको प्राथमिकता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना बहुसंख्यक भाषाभाषीलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, विद्यालयदेखि कार्यालयसम्म मातृभाषा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

- ADVERTISEMENT -

नेपालमा भाषाको विविधता मानव जातिकै निधि हो । सम्पन्न मुलुकहरूले लोप भएका भाषाको उत्खनन गर्दै संरक्षणमा जुटेका छन् भने नेपालले अझै जीवित तर लोपोन्मुख भाषालाई जोगाउन गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । भाषाको संरक्षण केवल समुदायको अधिकार मात्र होइन, राष्ट्रको गौरव पनि हो । अन्ततः, संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यले गम्भीरता देखाउनैपर्छ । भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था केवल घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएमात्र भाषिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । यसरी मात्र नेपाल बहुभाषिक राष्ट्रको पहिचानलाई सम्मानजनकरूपमा जोगाउन सकिन्छ । यस्तै, समुदायको जिम्मेवारी भने आफ्नै भाषाको प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु, नयाँ पुस्तालाई सिकाउन पहल गर्नु र भाषिक अधिकारका लागि दबाब सिर्जना गर्नु हो । समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक उत्पादन र सञ्चारमाध्यममार्फत भाषालाई जीवित राख्न सक्नुपर्छ । राज्यले कानुनी र संरचनागत आधार दिन्छ भने समुदायले व्यावहारिक अभ्यास र सामाजिक दबाबमार्फत भाषालाई जीवन्त राख्न मद्दत गर्छ । यी दुई पक्षको सहकार्यबाट मात्र नेपालमा बहुभाषिक पहिचानलाई सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउन सकिन्छ ।