हिमालयको चेतावनी सुन्न र त्यसअनुसार काम गर्न तयार रहौँ – प्रधानमन्त्री बालेन शाह (पूर्णपाठ)

काठमाडौं / प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयबाट आएको जलवायु संकटको चेतावनीलाई विश्वले अब सुन्ने मात्र नभई त्यसअनुसार तत्काल काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’ भनिएको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् नेपालमा मात्र सीमित त्रासदी नभई विश्वका लागि चेतावनी भएको बताए ।

विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र युवा राष्ट्रको आशाबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफू मृत्यु र विनाश, आफन्तको प्रतीक्षामा रहेका परिवार, बेपत्ता नागरिक तथा बाढीले बगाएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधनबारे बोल्न बाध्य भएको उनले बताए ।

जलवायु संकटबारे वैज्ञानिकहरूले लामो समयदेखि दिँदै आएको चेतावनीलाई विश्वका राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्दै गएको, पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदा हिमाली ढलान कमजोर भएको तथा हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य जोखिम बढिरहेको उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’ भन्ने सन्देश दिँदै उनले हिमनदी र बाढीले पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा नगर्ने टिप्पणी गरे ।

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि नेपाललाई सहयोग गर्ने भारत, चीन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली, मानवीय सहायता निकाय, परोपकारी संस्था तथा विश्वभरका नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनः स्थापनाको आवश्यकता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको प्रारम्भिक मूल्यांकन प्रस्तुत गरे ।

विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०।१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। हिमनदी पछाडि हट्नु, हिमाली ढलान अस्थिर हुनु र नदीको प्रवाह अनिश्चित बन्दै जानुले नेपालको विकास उपलब्धिमाथि समेत जोखिम थपेको उनको भनाइ थियो। जलवायु विपद् नेपालका लागि मानवीय संकट मात्र नभई विकास संकटसमेत भएको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिने विषय नबनाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनाअन्तर्गत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’को सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरेका र प्रतिक्रिया दिन बढी क्षमता भएका पक्षले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिज्म’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालयलाई पृथ्वीको जीवन प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा बताए ।

प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत स्याटेलाइट तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी गर्ने, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार सहायता समन्वय गर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारे। हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक योगदानभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको भूभागको करिब आधा क्षेत्रमा वन पुनः स्थापना भएको बताए । स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न जलविद्युत् विकास अघि बढिरहेको, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढिरहेको र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनलाई बलियो बनाइरहेको उनले बताए। बढ्दो विपद्को तीव्रता र आवृत्तिसँग जुध्न नेपालले थप तयारी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे।

‘राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता’

जलवायु संकटबाट प्रभावित गरिब मुलुकलाई केवल ऋण वा साना अनुदानको टुक्रे व्यवस्थाले पुग्न नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहले बताए। विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ीयकक बलम म्बmबनभ ँगलम, न्यिदब िभ्लखष्चयलmभलत ँबअष्ष्तिथ लगायतका विद्यमान वित्तीय संयन्त्र पर्याप्त नभएको बताए।

जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्ने बताए।

न्यायपूर्ण विश्वव्यवस्थाको आवश्यकता

प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादा र कमजोर पक्षको अधिकार संरक्षणका लागि भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा रहेको बताए।

सैन्य तथा आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने भन्ने विषय निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले थप न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याए।

नेपालको जनजीवन र आपूर्ति प्रणालीका समस्यालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थासँग जोड्दै उनले किसानले समयमा मल नपाउने, सडक निर्माणका लागि बिटुमिन अभाव हुने र परिवारले खाना पकाउने इन्धनको अभाव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको उल्लेख गरे। युद्धका हतियार विश्वका विभिन्न ठाउँमा समयमै पुग्ने तर किसानका लागि मल र इन्धनको आपूर्ति सहज नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले विश्वले युद्धका लागि प्रभावकारी आपूर्ति प्रणाली तर खाद्यान्नका लागि कमजोर आपूर्ति प्रणाली निर्माण गरेको टिप्पणी गरे।

बंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलंकालगायत क्षेत्रका मुलुकले पनि जलवायु संकट र युद्धका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण सिर्जित संकटले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको बताए।

आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कम उमेरका सरकार प्रमुख भएको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको केन्द्र आफू नभई विश्वका कमजोर समुदायको आवाज भएको बताए। विश्वमा जहाँसुकै हतियार पु¥याउन सक्ने क्षमता हुँदा किसानलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक साधनबाट वञ्चित राख्न नहुने उनको धारणा थियो।

बहुपक्षीयताप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले साना तथा गरिब मुलुकको उपस्थिति र आवाज प्रभावकारी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघ आवश्यक रहेको बताए। जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित नभई लागत कसले व्यहोर्ने, निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिने र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान महत्त्व दिने भन्ने विषयसँग जोडिएको उनले बताए।

नयाँ पुस्ता, नयाँ जिम्मेवारी

सम्बोधनको अन्तिम भागमा प्रधानमन्त्री शाहले विश्व अहिले गम्भीर अनिश्चितताको अवस्थामा रहेको र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशको आवश्यकता रहेको बताए। नेपालका युवाले इमानदारी र जवाफदेहिताको राजनीति मागेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी पुस्तान्तरणको हिस्सा बताए।

राज्यले नागरिकलाई सेवा दिने, सम्मानजनक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै अघि बढ्ने समान अवसर सिर्जना गर्ने आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।

नेपालका पछिल्ला बाढीले बढ्दो जलवायु जोखिमको भविष्य संकेत गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले पुराना आधाररेखा अब पर्याप्त नभएको बताए। आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट तयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने, उत्थानशीलतामा लगानी गर्ने, बीमा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, बलियो पूर्वाधार तथा संस्थाहरू निर्माण गर्ने, जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने र पूर्वसूचना तथा जीवनरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने उनले बताए।

पूर्णपाठ

श्रीमान् अध्यक्षज्यू, श्रीमान् महासचिवज्यू, महामहिम राजदूत तथा प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द,

म हिमालयको काखमा रहेको टाढाको देश नेपालबाट मानवताका लागि एउटा नजिकैको चेतावनी बोकेर यहाँ उपस्थित भएको छु। म आज यहाँ विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाका बारेमा मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थेँ। तर, यसको साटो मैले विशाल विनाश र मृत्युका बारेमा बोल्नुपरेको छ, घर नफर्किने प्रियजनको पर्खाइमा बसेका परिवारका बारेमा बोल्नुपरेको छ, हिलो, ढुङ्गा र पानीमा आफन्तको शव खोजिरहेका समुदायका बारेमा बोल्नुपरेको छ, जसको शव सायद कहिल्यै फेला पर्ने छैन।

पुलहरू, सडकहरू, विद्यालयहरू, घरहरू र जीविकोपार्जनका साधनहरू केही मिनेटमै बगेर गएको बारे बोल्नुपरेको छ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने यात्रामा रहेको मेरो देशको प्रगति अवरुद्ध भएको छ।
चार हप्ताअघि, विश्वले नेपालको पहाडी समुदायलाई बगाएर लगेको विनाशकारी बाढीको स्तब्ध बनाउने दृश्यहरू देख्यो, जसलाई धेरैले ‘हिमालयको सुनामी’ भनेका छन्। त्रिशूलीको यो विपत्ति केवल एउटा स्थानीय त्रासदी थिएन। यो विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो र आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के हामीले साँच्चै त्यो चेतावनी सुनेका छौँरु झन्डै तीन वर्षअघि, हाम्रो सगरमाथाको छायामा उभिएर संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले मानवतालाई जलवायु परिवर्तनको पागलपन र आसन्न विपत्तिका बारेमा चेतावनी दिनुभएको थियो। विश्वको त्यो सर्वोच्च शिखरबाट आएको त्यो आवाजलाई पर्याप्त रूपमा सुनिएन। हामीले नेपालमा सुन्यौँ, हाम्रा समुदायले सुने, विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले सुने। उनीहरूले प्रमाणसहित त्यसलाई दोहोर्‍याए। तर हामी राजनीतिक नेताहरूले, ती चेतावनीहरूलाई संवेदनशील मानिसहरूले चाहेको गति र मात्रामा कार्यरूपमा उतार्न लापरबाही गर्‍यौँ।

गत महिना हामीले त्यसको दुःखद परिणाम देख्यौँ। न्यानो हुँदै गएको जलवायुले हिमालयको कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ, हिमनदीमुनिका पहाडी ढलानहरू फुटाल्दै स्थायी बरफ ९पर्माफ्रोस्ट० पग्लिरहेको छ, जसले गर्दा हिउँ र ढुङ्गाको हिमपहिरो, बाढी, पहिरो र अन्य आकस्मिक प्रकोपहरूको जोखिम बढिरहेको छ। नेपाल(चीन सीमाका दुवैतर्फ यसको विनाशकारी असर देखियो। बाढी तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै भारतसम्म पुग्यो। यसले हामीलाई एउटा आधारभूत कुरा सिकाउँछ। जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढीहरू राहदानी र भिसा बोकेर हिँड्दैनन्।
महामहिमहरू, म यहाँ गुनासो गर्न आएको होइन, केही सुझावहरू बाँड्न आएको हुँ। पहिलो, विपत्तिको समयमा मद्दतका लागि अगाडि आउनुहुने सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनले तत्काल र उदार सहयोग प्रदान गरे। अन्य मित्र राष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली, मानवीय संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका जनता नेपालको साथमा उभिए। ती सबैलाई म नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु।

नेपाल अहिले पुनः प्राप्ति र पुनर्निर्माणको ठूलो जिम्मेवारीमा छ। कम्तीमा १४०० जनाको मृत्यु र ६,००० भन्दा बढी मानिस हराइरहेको अवस्थामा, प्राथमिक मूल्यांकनअनुसार भौतिक पुनः प्राप्तिका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ९न्म्ए० को करिब १० प्रतिशत आवश्यक पर्ने देखिएको छ। सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछि झैँ, हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। तर यो विपत्ति किन नेपालभन्दा बाहिरको पनि सरोकारको विषय हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्छ। यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौँ, तैपनि हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ। हाम्रा हिमनदीहरू पछि हटिरहेका छन्, पहाडी ढलानहरू अस्थिर बनिरहेका छन्, नदीहरू अनपेक्षित भइरहेका छन् र हरेक ठूलो विपत्तिले हाम्रा वर्षौँको विकासका प्रयासलाई मेट्ने धम्की दिन्छ।

नेपालका लागि जलवायु विपत्ति केवल मानवीय घटना मात्र होइन, यो विकासको संकट हो। यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेत र जीविकोपार्जनका साधनहरू ध्वस्त पार्छ। यसले हामीलाई भविष्यका लागि आवश्यक पर्ने स्वच्छ ऊर्जाका पूर्वाधारहरू नष्ट गर्छ। र, यसले गरिब देशलाई आफूले नगरेको क्षतिको मरम्मत गर्न ऋण लिन बाध्य बनाउँछ। तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ। हामी यहाँ कुनै पनि देशलाई जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भू(राजनीतिक युद्धको मैदान बनाउन आग्रह गर्न आएका होइनौँ। हामी यहाँ सबैलाई साझा जिम्मेवारी र ऐक्यबद्धताप्रति पुनः प्रतिबद्ध हुन आग्रह गर्न आएका छौँ।

संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि ९ग्ल्ँऋऋऋ० मार्फत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी’ को सिद्धान्तमा सहमति जनाइसकेको छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा समस्यामा बढी योगदान पुर्‍याएका छन् र जसको जवाफ दिने क्षमता बढी छ, उनीहरूले नै बढी काम गर्नुपर्छ। जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्र संघको दस्तावेजमा मात्र सीमित एउटा सुन्दर वाक्यांश बन्न सक्दैन। हाम्रो देशका जनतालाई आफ्नो विगतलाई सधैँ पुनर्निर्माण गरिरहनुको साटो, भविष्य निर्माण गर्न दिनुपर्छ।

महामहिमहरू, हिन्दू(कुश हिमालय करिब दुई अर्ब मानिसको घर हो। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा टाढाका जनसंख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछन्। हिमालय ग्रहको छेउको कुरा होइन, यो पृथ्वीको जीवन रक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसैले, तत्कालको पहिलो कदमका रूपमा हामी प्रस्ताव गर्दछौँ कि नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु लचिलोपन संयन्त्र’ ९ज्ष्mबबिथब ऋष्mिबतभ च्भकष्ष्भिलअभ ःभअजबलष्कm० स्थापना गरौँ। यस संयन्त्रमार्फत, हामी भू(उपग्रहको तथ्याङ्क र विज्ञता साझा गरौँ। खतरनाक हिमनदी तालहरूको अनुगमन गरौँ, संयुक्त पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ गरौँ र जब विपत्ति आउँछ, सीमापार सहायतालाई समन्वय गरौँ। हिमालयलाई छरिएका सूचनाहरूको सिमाना होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्रयोगशाला बन्न दिऔँ।

अल्पविकसित राष्ट्रका लागि उल्लेखनीय रूपमा, नेपालले आफ्नो पारिस्थितिक हिस्साभन्दा बढी विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो भू(भागको झन्डै आधा क्षेत्रमा वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेका छौँ। हामी स्वच्छ ऊर्जाका आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा फोहोर ऊर्जाका स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न जलविद्युतको जडान तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। हामी युरोपका केही भागहरूसँग मेल खाने दरमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ। हामी स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकूलनलाई सुदृढ गरिरहेका छौँ र बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिमा आउने जलवायु विपत्तिहरूसँग जुझ्न हामी थप प्रयास गर्नेछौँ। तर विश्वव्यापी शासनको असफलताले निम्त्याएको यो संकटविरुद्ध नेपालले मात्र लचिलोपन निर्माण गर्न सक्दैन।

त्यसैले यो सभाले ६ वटा शब्दहरूमा ध्यान दिनुपर्छस् राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र साथै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, लचिलोपन। पहिलो तीनवटा विपत्तिपछि चाहिने कुरा हुन्। पछिल्ला तीनवटा कुराहरू विपत्तिलाई स्थायी अवस्था बन्न नदिन आवश्यक छन्। जब जलवायुजन्य विपत्तिले गरिब देशको पूर्वाधार नष्ट गर्छ, त्यसको जवाफ केवल अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानहरूको जोडजाम मात्र हुन सक्दैन। हामीलाई विश्वबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। नोक्सान र क्षति कोष ९ीयकक बलम म्बmबनभ ँगलम०, विश्वव्यापी वातावरण सुविधा र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू पर्याप्त छैनन्। जलवायु वित्त यस्तो कर्मचारीतन्त्रको भूलभुलैया बन्नु हुँदैन, जसमा कमजोर देशहरूले सहयोग चाहिने वर्षहरू खर्चनुपरोस्। घरमा आगो लाग्दा, हामी परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको अर्थ यही हुनुपर्दछ।

महामहिमहरू, यसले मलाई एउटा ठूलो प्रश्नतर्फ लैजान्छ। तपाईं कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहनुहुन्छरु संयुक्त राष्ट्र संघको जन्म भयानक विश्वयुद्धको मानवीय अनुभवबाट भएको हो। यसको वाचा थियो कि सार्वभौमसत्ताको अर्थ हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अर्थ हुन्छ, हरेक मानवको मर्यादाको अर्थ हुन्छ र कमजोरहरूले शक्तिशालीले जे भन्यो त्यही स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली दबाबमा छ। धेरै पटक सैन्य र आर्थिक शक्तिले कसको आवाज सुनिने र कसको युद्धको अर्थ हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। नेपालको विश्वास छ कि हामीलाई अझ निष्पक्ष विश्वव्यापी आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ।

सन् १९९४ मा, ग्ल्म्ए को मानव विकास प्रतिवेदनले ‘मानवीय असुरक्षा’ को धारणालाई अवधारणागत रूप दियो। यसले सुरक्षालाई भूभागको सट्टा मानिससँग र हतियारको सट्टा विकाससँग जोड्यो। यसले डर र अभावबाट स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न शान्तिको लाभांश ९एभबअभ म्ष्खष्मभलम० को आह्वान गर्‍यो। यस मार्चमा हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमतको सरकारले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू झेल्नुपरेको छ। जब नेपालकी एक गरिब किसान महिलाले मनसुनमा बीउ रोप्न खोजिन्, मल समयमै पुगेन। जब हामी नयाँ राजमार्गका लागि भुक्तानी गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यहाँ पैसा थिएन।

कारणभन्दा बाहिरको कुराका लागि गरिब जनतालाई दण्डित गरिन्छ। अन्तरमहादेशीय मिसाइलहरू समयमै आइपुग्छन्, राइफल र गोलाबारुद सीमापार गर्छन्, सबै अवरोधहरू पन्छाउँछन्, हरेक समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालको एक किसानले आवश्यक पर्दा बजार मूल्यमा मल वा इन्धन पाउन सक्दैन। हामीले युद्धका लागि त्रुटिरहित र खानाका लागि भत्किएको लजिस्टिक भएको संसार बनाएका छौँ। र यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन। बंगलादेशलाई सोध्नुहोस्, भुटानलाई सोध्नुहोस्, भारतलाई सोध्नुहोस्, माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्, पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्, श्रीलंकालाई सोध्नुहोस्, हाम्रो क्षेत्रको कुनै पनि देशलाई सोध्नुहोस् र तपाईंले उस्तै कथा सुन्नुहुनेछ। हामीले सुरु नगरेको जलवायु परिवर्तनबाट र हामीले सुरु नगरेको युद्धबाट हामी प्रताडित छौँ। यसले हामीलाई सिकाउँछ कि विश्वव्यापी सहयोगमा देखिनेभन्दा धेरै कुरा बिग्रिएका छन्।

महामहिमहरू, मलाई भनिएको छ कि यो वर्ष यो सभालाई सम्बोधन गर्ने म सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख हुँ। म त्यसलाई एउटा कथा बनाउन आएको होइन। म यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट जे सुकै बोलिए पनि, एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्स् मूल्य चुकाउन तयार रहेको देशले किन्न पाउनुपर्छ र ७२ घण्टामा संसारको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्‍याउन सक्ने संसारसँग एक किसानलाई जीविकोपार्जनका साधन नदिने कुनै बहाना छैन। त्यसैले हामी बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ आवश्यक छ जहाँ सानो गरिब देशको उपस्थिति महसुस होस् र हामी परिणामतर्फ सँगै हिँड्न सकौँ। त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको कुरा मात्र होइन। यो वितरणात्मक न्यायको कुरा होस् लागत कसले व्यहोर्छरु यो प्रक्रियागत न्यायको कुरा होस् आवाज कसको छरु यो कुराको हो कि पहाडी समुदाय, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित देशहरू र आउने पुस्ताहरूले समान रूपमा गन्ती पाउँछन् कि पाउँदैनन्। भोलि संयुक्त राष्ट्र संघमै हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्र तटसम्म’ ९क्बनबचmबतजब तय क्भबकष्मभ० कार्यक्रमबाट नेपाल यो संवादको नेतृत्व गर्न तयार छ।

श्रीमान् अध्यक्षज्यू र महामहिमहरू, हामी यो महासभामा गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको क्षणमा छौँ र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक जनादेशका साथ उभिएका छौँ। हाम्रा युवाहरूले इमानदारिता र जवाफदेहिताको राजनीति मागेका छन्। यो पुस्तागत परिवर्तन केवल राष्ट्रिय कथा होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको कमीविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणको हिस्सा हो। मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छस् यस्तो राज्य निर्माण गर्ने जसले मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक नेपालीलाई स्वदेशमै फस्टाउने निष्पक्ष अवसर प्रदान गरोस्।

नेपालको बाढीले जलवायु चरम सीमाबाट बन्ने भविष्यको संकेत गरेको छ। हाम्रा आधारभूत व्यवस्थाहरू अब सान्दर्भिक छैनन् र हामीले तदर्थ प्रतिक्रियाहरूबाट तयारीको संस्कृतिमा जानुपर्छ। लचिलोपनलाई वित्तपोषण गरौँ र बीमा तथा नवीनतामा लगानी गरौँ। बलिया पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ। जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरौँ। चेतावनी दिने, सतर्क गराउने र जीवन बचाउने प्रणाली निर्माण गरौँ। सबैभन्दा कमजोरहरूलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने व्यवस्थामा सुधार गरौँ। र जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ, आउनुहोस्, हामी यसलाई सुन्न तयार होऔँ र कार्य गर्न तयार होऔँ।

भगवान पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्। यो विश्व, यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।