वैदेशिक रोजगारीको पीडा

नेपालमा रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्या बढेसँगै यसबाट उत्पन्न परिस्थिति र वेदनाका कथाहरु उत्तिकै बढोत्तरी भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानु रहरमात्र नभएर धेरैको बाध्यता बनेको छ । आफ्नो सुखद भविष्यको कल्पना गरेर बिदेसिनेहरु अकल्पनीय अवस्था भोग्नुपर्ने नियतिले वैदेशिक रोजगारीको पीडा उजागर गर्छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या पनि बढ्दै गएको पाइन्छ । घरपरिवार र आफन्तको अनुमतिबेगर पनि महिलाहरु विदेशमा गइरहेका पाइन्छन् । बाध्यतावश विदेश गएका महिलाहरु आर्थिकरुपले मात्र होइन, शारीरिकरुपले समेत प्रताडित हुने गरेका हुन्छन् । यतिसम्म कि महिलाहरुले शोषित पीडित भएर स्वदेश फर्किएपछि पनि घरपरिवारबाट अवहेलना, हिंसा र सम्बन्ध बिच्छेदजस्ता पीडादायी अवस्था भोग्न विवश बन्छन् । कष्टपूर्ण जीवन संघर्षबाट बाँचेर स्वदेश फर्किदासमेत प्रताडित हुनुपर्ने नियतिले वैदेशिक रोजगार महिलाका लागि असफलसिद्ध बन्न पुगेको छ ।

सुखद भविष्य बोकेर विभिन्न शोषणको भुमरीमा पिल्सिएका महिलाको बाँकी जीवन आँसुकै आहालमा डुबेर बिताउनुपर्ने नियति छ । दुर्भाग्य वैदेशिक रोजगारीमा पीडित भएका महिलाको यकिन तथ्यांकसमेत राज्यसँग छैन । अझै चिन्ताको विषय त यो छ कि वैदेशिक रोजगारीका नाममा श्रम–सम्झौता नभएका मुलुकहरुमा समेत निर्धक्क भएर युवा बिदेसिने गरेका छन् । यतिसम्म कि कतिपय युवालाई आफू कुन मुलुकमा के कामका लागि गइरहेको छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन । अवैधानिकरुपमा बिदेसिनेहरुको सबालमा गन्तव्य मुलुकका सरकारले नेपाली श्रमिकलाई कानुनीरुपमा चिन्दैन, जान्दैन । जब समस्या पर्छ तबमात्र कामदारहरु झसङ्ग हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकका सरकारले कुनै वास्ता गर्दैन अनि बिचल्लीमा पर्ने गर्छन् । सरकारले श्रम–सम्झौता नभएका मुलुकबाटसमेत आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्दै आएको छ । यद्यपि श्रम–सम्झौता नभएका मुलुकमा के कति नागरिक समस्यामा परेका छन् भन्ने तथ्यांक राज्यसँग हुँदैन ।

देशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसकेका कारण बर्सेनि साढे पाँच लाख बढी युवा बिदेसिन बाध्य छन् । यसरी बिदेसिने नेपालीको संख्या करिब ६० लाख रहेको बताइन्छ । यो संख्या वैधानिकरुपमा विदेसिनेको हो । अवैधरुपमा के कति विदेशमा छन् त्यसको यकिन जानकारी राज्यसँग छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट १२ खर्ब बढी रेमिट्यान्स भित्रिएबाटै वैदेशिक रोजगारीको महत्त्व झल्किन्छ । तर, विडम्बनाको कुरा त यो छ कि बर्सेनि आठ सय बढीले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनुपर्ने नियति छ भने दुई सयभन्दा बढी अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन् । यतिमात्र होइन दर्जन बढी मुलुकका जेलमा ५०० बढी युवाले नारकीय जीवन भोग्न बाध्य छन् । सरकारले विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमार्फत ११२ देश र कूटनीतिक नियोगमार्फत १७२ गन्तव्य मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । तर, श्रम सम्झौता भने जम्मा आठ÷दस मुलुकमा मात्रै भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले कामदार जाने गन्तव्य मुलुकहरुसँग श्रम–सम्झौता गरी आवश्यक तालिमका साथै समस्या पर्दा गर्नुपर्ने उपायका बारेमा यथेष्ट जानकारी दिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई के कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नु जरूरी देखिन्छ ।