काठमाडौं / त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी छनोटका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेर सार्वजनिकसमेत गरिसकेको नतिजा सात वर्षपछि रद्द गरेको छ । त्रिवि सेवा आयोगको कार्यालयले २०७३ फागुन १८ गते खुला तथा समावेशी समूहमा समेत गरेर १५२ कोटामा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
विज्ञापन अनुसार परीक्षा दिएर नतिजासमेत सार्वजनिक भए पनि उत्तीर्ण हुनेले नियुक्तिपत्र पाएका थिएनन् । नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा अनियमितता भएको दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेपछि लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई नियुक्तिपत्र दिने काम रोकिएको थियो ।
विज्ञापन आह्वान गरिएको विभिन्न १६ मध्ये आठ वटा पदमा परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतले नतिजा रद्द गर्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतले २०७९ असोज ४ गते लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा प्राप्ताङ्क फेरबदल गरेर भ्रष्टाचार गरेकोे फैसला गरेको थियो ।
फैसलाअनुसार शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत, सहायक कानुनी सल्लाहकार, मुख्य लेखा सहायक, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक, पुस्तकालय सहायक पदहरूको नतिजा फेरबदल भएको पुष्टि भएको थियो । अदालतले फैसला गरे पनि बाँकी रहेका उपप्रशासक, उपआर्थिक नियन्त्रक, पुस्तकालय अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियरिङ), प्राविधिक अधिकृत (कम्प्युटर), प्राविधिक सहायक (कम्प्युटर) र ड्राइभरको हकमा भने त्रिविले कुनै निर्णय गरेको थिएन ।
हाल अध्ययन गर्दा ती पदहरूको पनि कोडिङ, डिकोडिङ, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सञ्चालनलगायतका कार्य गर्दा अनियमितता भएको भेटिएको त्रिवि सेवा आयोगले जनाएको छ ।
तर उक्त विज्ञापन भने रद्द नभएको र त्यतिखेर परीक्षाका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति मात्रै अर्को परीक्षामा उपस्थित हुन पाउने आयोगले जनाएको छ । त्यतिखेर परीक्षा फाराम भरेका व्यक्तिलाई उमेरको हदबन्दी लाग्ने छैन । (यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ)
