अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । २५ नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १० सम्म चल्ने १६ दिने अभियानका क्रममा महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्नका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले अभियान सञ्चालन गर्दैछन् । सबै खाले हिंसा अन्त्य गर्न बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुँदै आए पनि लक्षित समूहमा कार्यक्रम पुग्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महिला आयोगले बर्सेनि पाँच सयभन्दा बढी गम्भीर प्रकारका हिंसा हुने गरेको जनाएको छ । मुलुकमा महिला हिंसाविरूद्ध आन्दोलन जारी रहे पनि अझैसम्म लक्षित समूहसम्म कार्यक्रम पुग्न नसक्नु दुःखको विषय मान्नुपर्छ । हिंसा भन्नाले खासगरी शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक यातनालाई बुझाउँछ । यस्तै, कुटपिट गर्ने, गैरकानुनीरूपमा थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुग्ने, डर धाक देखाउने वा धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने र मानसिक चोट पुग्न सक्ने व्यवहार गर्ने÷गराउने कार्य पनि हिंसा हो । यसैगरी, यौनजन्य पैकृतिको दुव्र्यवहार, अपमान, हतोत्साह वा आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने कार्य, सुरक्षित यौन स्वास्थ्यमा आघात पुग्ने कार्य, आर्थिक स्रोत तथा साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्यसमेत हिंसाकै परिभाषाअन्तर्गत पर्छन् ।
यी विविध कार्यहरु अधिकांश परिवारका सदस्यले बुझेर वा बुझ पचाएर गरिरहेका हुन्छन् । हामीले सामान्य मानेका÷ठानेका व्यवहारले हिंसालाई नै प्रोत्साहन गरिरहेको हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा सामाजिक प्रथा र अन्धविश्वासले हिंसालाई नै प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ । दाइजो प्रथा, बोक्सी प्रथा, बालविवाह, छाउ प्रथाजस्ता अन्धविश्वासले आजपर्यन्त विकट, अशिक्षित तथा पिछडिएको बस्तीमा नराम्रोसँग जरामात्रै गाडेको छैन, महिलाहरु निकै प्रताडित भइरहेका छन् । तीन दशकअघि बोक्सी, दाइजोजस्ता कुप्रथाका नाममा महिलाले पाउने गरेको यातना अहिलेसम्म विद्यमान नै रहनुले महिला हिंसाको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । समाजमा कायम पितृसत्तात्मक चिन्तनले पुरूषले महिलामाथि हिंसा गर्ने गरेको अधिकांशको बुझाइ रहने गरे पनि महिलासम्बन्धी हिंसामा स्वयं महिलाहरुको संलग्नता भएका दृष्टान्त पनि प्रशस्त भेटिएका छन् । महिला हिंसाविरूद्ध राज्य, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थीलगायत सबै तह र तप्काका पेसा व्यवसायी तथा समूहहरुले प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि यसमा सुधारभन्दा बढी संस्थागत हुँदै गएको अनुभूति भएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
हिंसा चाहे महिलामाथि होस् या पुरूषमाथि नै किन नहोस् त्यो दण्डनीय अपराध हो । यस्तो अपराध गर्नेहरुलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन सकेन भने मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुन पुग्दछ । अनमेल विवाह, बालविवाह, बहुविवाह, जबर्जस्ती करणी, बोक्सीको आरोप, चरित्रहीनजस्ता आरोप लगाएर महिलामाथि अनेक प्रकारका सामाजिक यातना दिनेक्रम जारी रहनु विडम्बनाको कुरा हो । शिक्षा र चेतनाको अभावमा मात्र होइन, शिक्षित परिवारमै पनि महिलामाथि हिंसा भइरहेको पाइन्छ । छोरा नपाएको निहुँमा, दाइजो नल्याएको निहुँमा र बोक्सीको निहुँमा ग्रामीण क्षेत्रमात्रै होइन, सहरी क्षेत्रमा पनि उत्तिकै हिंसा हुने गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार महिलाको हकमा कुनै पनि महिलाविरूद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन र त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, महिला हिंसाका घटनाहरु दिनहुँजस्तै सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अपराधीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सामाजिक सोचमा रुपान्तरण ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
