काठमाडौं / अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्, तर तिनको भविष्य अझै अन्योलमै छ । हाल ९० दिनको समीक्षा अवधि जारी रहेकाले परियोजनाको दीर्घकालीन निरन्तरताबारे निश्चित निर्णय भएको छैन ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले अमेरिकी सरकारले केही परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएको जनाएको छ । एमसीए नेपालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति दिइएको छ, तर यस अनुमतिले समीक्षाको निश्चित परिणामतर्फ कुनै संकेत गर्दैन ।’
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशअनुसार एमसीसीले नेपालमा परियोजनाका लागि भुक्तानी स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्दै एमसीसीले भुक्तानी रोकेको जानकारी गराएको थियो । अब भने रोकिएको परियोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
एमसीए नेपाल अन्तर्गत हाल विभिन्न संरचनागत परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भई ०८० भदौ १३ बाट परियोजना कार्यान्वयन थालिएको थियो । कुल ६९ करोड ७० लाख डलरको लागत अनुमान गरिएका परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारले थप ५ करोड डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रमुख परियोजनाहरू ः
विद्युत् प्रसारण लाइन ः १८ किमि बुटवल(गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन, र रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
ठेक्का सम्झौता ः १८ किमि बुटवल(गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता भएको छ। २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ ।
सबस्टेसन निर्माण ः तनहुँमा नयाँ दमौली सबस्टेसनका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग २०८१ साउन १६ मा सम्झौता भई प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइएको छ । नुवाकोटमा रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि सोही कम्पनीसँग २०८१ असार १ मा सम्झौता भएको छ ।
नवलपरासीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण ः ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरको ठेक्का लिंकसन इन्डियासँग २०८१ वैशाख २७ मा भएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २९७ किलोमिटर क्षेत्रमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । २०८१ फागुन ७ भित्र प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो, जसमा ९ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन् । सडक मर्मतसम्भार र पुनःस्थापना कार्यक्रम धानखोला(लमही सडकखण्डको ४० किमि क्षेत्रलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन ९एफडीआर० प्रविधिमार्फत मर्मत गर्न ११ वटा बोलपत्र प्राप्त भएको छ ।
जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनाले तालिम पाइसकेका छन् । साथै, ९ जिल्लामा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ भने धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा पहिलो चरणको जग्गा मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसरी एमसीसी परियोजनाका केही पक्ष अघि बढाइए पनि समग्र परियोजना दीर्घकालीन रूपमा जारी रहने वा न रहने विषयमा अझै स्पष्टता आइसकेको छैन । एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
