काठमाडौं / अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्, तर तिनको भविष्य अझै अन्योलमै छ । हाल ९० दिनको समीक्षा अवधि जारी रहेकाले परियोजनाको दीर्घकालीन निरन्तरताबारे निश्चित निर्णय भएको छैन ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले अमेरिकी सरकारले केही परियोजना अघि बढाउन अनुमति दिएको जनाएको छ । एमसीए नेपालले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गतका केही कार्य अघि बढाउन अनुमति दिइएको छ, तर यस अनुमतिले समीक्षाको निश्चित परिणामतर्फ कुनै संकेत गर्दैन ।’
- ADVERTISEMENT -
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशअनुसार एमसीसीले नेपालमा परियोजनाका लागि भुक्तानी स्थगित गरेको थियो । त्यसपछि गत फागुन २ मा नेपाल सरकारलाई पत्राचार गर्दै एमसीसीले भुक्तानी रोकेको जानकारी गराएको थियो । अब भने रोकिएको परियोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ ।
एमसीए नेपाल अन्तर्गत हाल विभिन्न संरचनागत परियोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छन् । ०७४ भदौ २९ मा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भई ०८० भदौ १३ बाट परियोजना कार्यान्वयन थालिएको थियो । कुल ६९ करोड ७० लाख डलरको लागत अनुमान गरिएका परियोजनामा अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर र नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारले थप ५ करोड डलर उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रमुख परियोजनाहरू ः
विद्युत् प्रसारण लाइन ः १८ किमि बुटवल(गोरखपुर प्रसारण लाइन, ४ सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेसन, नयाँ दमौली सबस्टेसन, र रातामाटे सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।
ठेक्का सम्झौता ः १८ किमि बुटवल(गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग १ करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरको ठेक्का सम्झौता भएको छ। २१ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु भइसकेको छ ।
सबस्टेसन निर्माण ः तनहुँमा नयाँ दमौली सबस्टेसनका लागि भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग २०८१ साउन १६ मा सम्झौता भई प्रारम्भिक कार्य अघि बढाइएको छ । नुवाकोटमा रातामाटे सबस्टेसन निर्माणका लागि सोही कम्पनीसँग २०८१ असार १ मा सम्झौता भएको छ ।
नवलपरासीमा नयाँ बुटवल सबस्टेसन निर्माण ः ३ करोड ५५ लाख १० हजार डलरको ठेक्का लिंकसन इन्डियासँग २०८१ वैशाख २७ मा भएको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि २९७ किलोमिटर क्षेत्रमा पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । २०८१ फागुन ७ भित्र प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको थियो, जसमा ९ कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका छन् । सडक मर्मतसम्भार र पुनःस्थापना कार्यक्रम धानखोला(लमही सडकखण्डको ४० किमि क्षेत्रलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन ९एफडीआर० प्रविधिमार्फत मर्मत गर्न ११ वटा बोलपत्र प्राप्त भएको छ ।
जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत २७० जनाले तालिम पाइसकेका छन् । साथै, ९ जिल्लामा जग्गा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको छ भने धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिममा पहिलो चरणको जग्गा मुआब्जा निर्धारण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसरी एमसीसी परियोजनाका केही पक्ष अघि बढाइए पनि समग्र परियोजना दीर्घकालीन रूपमा जारी रहने वा न रहने विषयमा अझै स्पष्टता आइसकेको छैन । एमसीए नेपालले नेपाल सरकार र एमसीसीसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।
