नेपालको कानुनले १८ वर्ष उमेर नपुग्दै हुने विवाहलाई बालविवाह मानेको छ । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपालमा बालविवाहविरुद्धका थुप्रै ऐन–कानुन तथा नीतिसमेत बनेका छन् । नेपालको संविधान, मुलुकी संहिताले बालविवाहलाई गैरकानुनी भनेको छ । यतिमात्रै होइन, बालविवाह गर्ने÷गराउनेलाई कैद तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा यो कुसंस्कारले अझैसम्म गहिरोसँग जरा गाडेको देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १५ देखि १७ वर्षको उमेरका बालबालिकाको संख्या ९८ लाख ६९ हजार ५८३ रहेका छन् । यो कुल जनसंख्याको ३३.८ प्रतिशत हो । जसमा बालकको संख्या ५१.८ र बालिकाको संख्या ४८.२ प्रतिशत रहेका छन् । नेपालमा अझै पनि बालविवाहको विद्यमान दर १४.१ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार उमेर नपुगी गरेको विवाह स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्नुका साथै बालविवाह गर्ने÷गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बालविवाह रोक्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले केही दशकदेखि क्रियाशील छन् । नेपालमा विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशका जिल्लामा बढी बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्क छ । नेपालमा कतिपय समुदायले आफ्नो परम्पराका रूपमा लिने गरेका कारण पनि बालविवाह रोकिएका छैनन् । शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिकरुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिम र चेपाङ समुदायमा अझै पनि सानै उमेरमा बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउने संस्कार चल्दैआएको छ । कलिलै उमेरमा बिहे गरेर बच्चा जन्माउँदा आवश्यक स्याहार नपुग्दा र सावधानी नअपनाउँदा शिशु मृत्युदरमा समेत कमी आउन सकेको छैन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाभित्रकै विकट बस्तीहरुमा यस्तो समस्या व्याप्त छ । नेपालमा ८० हजारको हाराहारीमा चेपाङ जाति रहेको अनुमान छ । जसमध्ये २४ हजार इच्छाकामना गाउँपालिकामा छन् ।
बालविवाह गर्न नहुने कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा चेपाङ जातिजस्ता विपन्न समुदायहरु जोखिममा परेका छन् । पछिल्लो समय देखासिकी, उच्चशिक्षाका लागि विदेश जान र सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा परेर उमेर नै नपुगी विवाह गर्ने क्रम बढिरहेको छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू गरी २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै त्यस्तो विवाह स्वतः रद्द हुने कानुन लागू गरेको छ । ऐनमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउनेमात्र होइन, विवाहलाई गोप्य राख्न नपाइने प्रावधान छ । त्यस्तो विवाह गर्ने÷गराउनेसमेत सजायको भागीदार हुने कानुन बने पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ स्थानीय तह सक्रियतापूर्वक लागिपरेको देखिँदैन । सधैँ विपन्नता, अभाव र जनचेतनाको कमीलाई नै दोष देखाएर विकट बस्तीका चेपाङ समुदायमा बालविवाहको प्रचलन बढिरहेको छ । अशिक्षाकै कारण मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न नसक्दा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने जोखिम रहँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यबारे विशेष कार्ययोजना बनाएर बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन सचेतना कार्यक्रम जारी राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।
