काठमाडौं । राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि माग सम्बोधनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूको आक्रोश चुलिँदै गएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको स्वरूप कडा बनाउँदै देशभरका विद्यालयहरू बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
महासंघले देशैभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीलाई पठनपाठन रोक्दै आन्दोलनमा सामेल हुन निर्देशन दिएको छ। साथै, ११ वैशाखदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षकहरूलाई निरीक्षक, केन्द्राध्यक्ष वा सुपरिवेक्षकको जिम्मेवारी नलिन आग्रह गरिएको छ।
- ADVERTISEMENT -
शिक्षकहरू हाल काठमाडौंमा जारी आन्दोलनमा सहभागी छन् भने महासंघले यसलाई थप फैलाउने तयारी गरेको छ। राजधानीमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी एक नेतृ नानुमाया पराजुलीले भनिन्, “सरकारले हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेपछि आन्दोलनलाई कडा बनाउनु परेको हो।”
देशभरका करिब २६ हजार सामुदायिक विद्यालयका दुई लाख ३५ हजारभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनमा सक्रिय छन्। यसैक्रममा बुटवलको कालिका माविदेखि चितवन, मोरङ, मुगु र रूपन्देहीसम्मका विद्यालयहरूले भर्ना तथा पठनपाठन कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
कालिका माविका प्रधानाध्यापक दिनेश थापा भन्छन्, “सरकारले शिक्षा ऐन नल्याएसम्म हामी भर्ना र पठनपाठन रोक्नेछौँ। महासंघको मागमा पूर्ण समर्थन छ।”
शिक्षकहरूको आन्दोलनले कक्षा १२ को परीक्षा मात्र होइन, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रकाशनमा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले भने, “परीक्षा रोक्न हुँदैन, पाँच लाख विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पार्नु हुँदैन।”
प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई समेत आन्दोलनमा सहभागी हुन महासंघले अनुरोध गरेको छ। आन्दोलन अब निजी क्षेत्रसम्म फैलिने संकेत देखिएको छ। महासंघका अनुसार शिक्षा ऐनले निजी शिक्षकहरूका हकहितलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको समेत चासो रहेको छ।
शिक्षकहरू २० चैतदेखि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म दैनिक धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। मंगलबारको आन्दोलनमा करिब ८० हजार शिक्षक सहभागी भएको महासंघको दाबी छ।
अब वार्ताको लागि महासंघको माग स्पष्ट छ – प्रधानमन्त्री स्वयंले बोलाएमा मात्र वार्ता गरिनेछ। सहअध्यक्ष पराजुली भन्छिन्, “तल्लो तहबाट बारम्बार छलफलको नाटक गरेर हामीलाई झुलाइएको छ। अब प्रधानमन्त्री स्वयं वार्ताका लागि आउनुपर्छ।”
यता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भए पनि विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षामा बाधा आइपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले सरकारलाई वार्ता गरी चाँडै समाधान निकाल्न सुझाव दिएको छ।
सरकारले भने आन्दोलनको चपेटामा परेका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै संघीय संसद्को बैठक १२ वैशाखमा आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा ऐनबारे गम्भीर छलफल भएको र समाधानका लागि पहल भइरहेको बताइन्।
तर महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी भन्छन्, “संसद् अधिवेशन आह्वान मात्रै पर्याप्त होइन। शिक्षा ऐन पारित गर्ने ठोस प्रतिबद्धता जरुरी छ। अन्यथा आन्दोलन रोकिँदैन।”
