काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा यसको कार्यसम्पादनलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ । सत्तापक्षले यो अवधिलाई ‘सन्तोषजनक’ र ‘स्थायित्वको सुरुवात’ भन्दै गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबाटै असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सरकार ‘पूर्णतः असफल’ भएको कठोर टिप्पणी गरेका छन् ।
आगामी असार मसान्तमा एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको सरकारको समीक्षा गर्न बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले सरकारको काममा सन्तुष्टि जनाएको छ । एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, ‘पार्टीले यो एक वर्षको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।’ एमालेले दैलेखमा ग्यास भेटिनु, ग्वार्कोमा ‘फ्लाईओभर’ निर्माण हुनु र नागढुंगा तथा सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा भएको प्रगतिलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टि
दुईतिहाइ बहुमतको समर्थन पाएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा अत्यधिक भए पनि त्यसअनुसार परिणाम आउन नसकेको सत्ता साझेदार दलहरूले नै स्वीकारेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महत सरकारको कार्यसम्पादन अपेक्षाअनुरूप नभए पनि बाहिर प्रचार भएजस्तो निराशाजनक नरहेको बताउँछन् । ‘ठूला दल मिलेर बनेको सरकार भएकाले अपेक्षा धेरै थिए । बजेट अझै प्रभावकारी हुन सक्थ्यो तर निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भएको छ, जुन सकारात्मक हो,’ उनले भने ।
तर, गठबन्धनकै अर्को दल जनमत पार्टीकी सांसद अनिता देवी सरकारको कामलाई ‘फितलो’ भन्न हिच्किचाउँदिनन् । अघिल्लो सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेकी उनले भनिन्, ‘अघिल्लो सरकारभन्दा पनि यो सरकारको काम फितलो देखियो । हामी पार्टीमा यसबारे गम्भीर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ ।’
विपक्षको नजरमा ‘पूर्ण असफल’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले भने सरकार सेवा प्रवाह, सुशासन र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा चुकेको आरोप लगाएको छ । माओवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटा सरकारलाई ‘विफल’को संज्ञा दिँदै भन्छन्, ‘यो सरकार आफ्ना मान्छेलाई जोगाउने र अरूलाई छानीछानी मुद्दा लगाउने काममा व्यस्त छ । राज्यका संयन्त्रहरूको चरम दुरुपयोग भएको छ ।’
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०की नेत्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले आफ्नो मूल मुद्दा नै बिर्सिएको टिप्पणी गरिन् । ‘जे गर्छु भनेर यो सरकार बनेको थियो, त्यसमा कुनै प्रगति भएन । संविधान संशोधन बहसमा समेत आएन,’ उनले भनिन् । उनले शिक्षा क्षेत्रमा थप अव्यवस्था बढेको र विश्वविद्यालयहरू असुरक्षित बनेको आरोप लगाइन्।
विवाद र आलोचनाको घेरामा सरकार
एक वर्षे कार्यकालमा सरकारले अनेकौं विवाद र आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो । गत असोजको बाढीपछिको कमजोर सरकारी प्रतिकार्य, फागुनमा चर्किएको राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलन र कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरिएको घटनाले सरकारको छविमा धक्का पुग्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ प्रश्न गर्छन्, ‘राम्रो काम गर्दागर्दै कुलमानलाई हटाउनुपर्ने के कारण थियो रु दुईतिहाइको सरकारले अघिल्लो जति पनि राम्रो काम गर्न सकेन ।’
गृहमन्त्रीसमेत मुछिएको भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्नु र सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्नु जस्ता घटनाले राजनीतिक वातावरण थप तरंगित बन्यो । रास्वपाले आफ्ना सभापतिमाथिको मुद्दालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको छ भने सरकारले विपक्षीका आवाज दबाउन साइबर कानुनको दुरुपयोग गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।
कूटनीतिमा असन्तुलनको आशंका
कूटनीतिक मोर्चामा पनि सरकारको प्रदर्शनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभापछि चीन भ्रमण गरे पनि छिमेकी भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्तो पाउन लामो समय कुर्नुपरेको विषयलाई कूटनीतिक असन्तुलनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता महत भन्छन्, ‘छिमेकी भारतसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै चीनसँग पनि सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेर लगानी भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्छ ।’
ओली सरकारको पहिलो वर्ष सत्तापक्षको आत्मप्रशंसा र विपक्षको कठोर आलोचनाबीच बितेको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासका केही संकेत देखाए पनि सुशासन, सेवा प्रवाह, राजनीतिक सहिष्णुता र कूटनीतिक सन्तुलनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो कार्यकालको बाँकी अवधिमा यी चुनौतीहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ र नागरिकको अपेक्षालाई कति पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुराले नै यसको समग्र सफलताको मापन गर्नेछ ।
